Ladki Bahin योजनेत ई-KYC अनिवार्य; महाराष्ट्र सरकारने दिला दोन महिन्यांचा कालमर्यादा
महाराष्ट्र शासनाने ‘Ladki Bahin’ योजनेत सहभागी होणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी ई-KYC (इलेक्ट्रॉनिक केवायसी) अनिवार्य केले आहे. ही प्रक्रिया पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. या निर्णयाचा उद्देश लाभार्थ्यांची माहिती अचूक करणे आणि योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणणे आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने ‘Ladki Bahin’ योजनेअंतर्गत ई-KYC करणे आवश्यक असल्याचा आदेश दिला आहे. लाभार्थ्यांनी पुढील दोन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे, अन्यथा योजनेच्या सेवांचा लाभ घेता येणार नाही.
कुणाचा सहभाग?
या योजनेचे व्यवस्थापन आणि सूचना महाराष्ट्र महिला विकास महामंडळ तसेच संबंधित सामाजिक बाबी मंत्रालयाकडून दिल्या जात आहेत. लाभार्थींना ई-KYC साठी ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यमे उपलब्ध करून दिली जातील.
ई-KYC प्रक्रिया कशी करावी?
लाभार्थींनी खालील ओळखपत्रे वापरून इलेक्ट्रॉनिकरीत्या आपली ओळख पडताळणी करावी:
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- मतदार ओळखपत्र
ही प्रक्रिया संगणक, मोबाइल अॅप किंवा जवळच्या सेवाकेंद्रावर जाऊन पूर्ण करता येईल.
प्रतिक्रियांचा सूर
या निर्णयाला महिला कल्याण विभागाकडून सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त झाला आहे ज्यामुळे सामाजिक सुरक्षा वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. तथापि, विरोधकांनी योजनेची अंमलबजावणीत अधिक प्रभावीपणा आवश्यक असल्याचे मत मांडले आहे.
तात्काळ परिणाम
ई-KYC प्रक्रियेमुळे:
- योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची नोंद अचूक होईल,
- गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवता येईल,
- फायनान्शियल ट्रान्स्परेन्सी वाढेल.
पुढे काय?
सरकार पुढील टप्प्यात ई-KYC प्रक्रियेला अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून सर्व प्रदेशांमध्ये मदतीच्या केंद्रांची संख्या वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. दोन महिन्यांच्या आत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करणे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
