सुनांवरील छळ करणाऱ्यांवर मराठा समाजाचा बहिष्कार
एका सामाजिक विद्रुपतेचा प्रतिवाद
सुनांवरील छळ एक भारतातील अनेक पारंपारिक घरांमध्ये आजही चालू असलेली गंभीर समस्या आहे. घरगुती हिंसाच्या घटनांमध्ये सुनांवर जेष्ठ होणाऱ्या मानसिक, शारीरिक आणि भावनिक अत्याचारांचा मोठा हिस्सा आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) या 2022 च्या अहवालानुसार, भारतात महिला छळाच्या (IPC 498A) 1.2 लाखांहून अधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या. यातून समाजात दडपल्या गेलेल्या या प्रश्नाचे गांभीर्य अधोरेखित होते.
या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाने घेतलेला निर्णय निश्चितच एखाद्या घटनेचा प्रतिसाद नसण्यात काहीच नाही, तर तो एक विचारपूर्वक सामूहिक कृती आहे. विशेषतः महिला संघटना, युवक मोर्चे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय राबवला गेला.
निर्णयाचे स्वरूप आणि अंमलबजावणीची यंत्रणा
मराठा समाजाच्या विविध पंचायत परिषदांनी घेतलेला हा निर्णय एकप्रकारे सामाजिक शिक्षा आहे. ज्या कुटुंबांत सुनांवर छळ होत असल्याचे स्पष्ट पुरावे आढळतील, त्यांना गावाच्या सामूहिक कार्यातून वर्ज्य केले जाईल, सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास मनाई केली जाईल आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये बहिष्कार टाकण्यात येईल, असे ठरवण्यात आले आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्या वृत्तीतील ग्रामस्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून, या समित्या सुनांच्या तक्रारी, स्थानिक साक्षीदारांचे मत आणि पोलीस चौकशीच्या आधारावर निर्णय घेणार आहेत.
कायद्याच्या चौकटीत या निर्णयाचे स्थान
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला न्याय व समानतेचा अधिकार दिला आहे. महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी घरगुती हिंसाचार कायदा,2005 आणि IPC 498A सारखे कायदे अस्तित्वात आहेत. तथापि, न्यायव्यवस्थेतील विलंब व समाजातील पितृसत्तात्मक मानसिकतेमुळे अनेक वेळा पीडित महिलांना न्याय मिळत नाही.
या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाने घेतलेला निर्णय काही प्रमाणात ‘समाज-न्याय’ देण्याचा प्रयत्न म्हणता येईल. मात्र, यामध्ये काही प्रश्न उपस्थित होतात — काय या सामाजिक बहिष्काराच्या प्रक्रिया पारदर्शक आहेत? एखाद्या चुकीच्या तक्रारीवर निष्पाप कुटुंबाला बहिष्कृत केल्यास त्याचे काय परिणाम होतील?
बळकटी की दडपशाही
सामाजिक बहिष्कार हा इतिहासात अनेकदा ‘सुधारणेच्या’ साधन म्हणून वापरून घेण्यात आला आहे. अस्पृश्यतेविरोधी चळवळ, व्यसनमुक्ती अभियान, बालविवाह रोख यासारख्या विषयांत त्याचा वापर झाला आहे. पण, त्याचवेळी याचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गंड्या लागल्या की काय तर सूड उगवण्याचा अन्याय रहस्यमयपणे चालू शकतो. किंवा खोट्या तक्रारीद्वारे साध्य केलेला अत्याचार सुधारणेच्या निश＊याने निःसंदेहपणे नियंत्रणात येऊ शकतो. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना प्रमाणित चौकशी प्रक्रिया, स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा आणि महिलांच्या सुरक्षिततेची हमी अत्यंत आवश्यक आहे.
व्यापक सामाजिक परिणाम आणि संभाव्य बदल
त्या निर्णयामुळे तीन महत्त्वाचे परिणाम होऊ शकतात:
- स्त्रियांना सामाजिक आधार मिळेल: पीडित महिलांना समाजाची पाठराखण मिळाल्यामुळे त्या तक्रार नोंदवण्यास प्रोत्साहित होतील.
- कुटुंबप्रणालीतील बदल: सुनांवर अत्याचार करणे ही ‘घरातील गोष्ट’ राहणार नाही; त्यामुळे पुरुषसत्ताक वर्चस्वाला मर्यादा बसेल.
बदलाची सुरुवात, पण संवेदनशीलतेनेच
मराठा समाजाने सुनांच्या छळाविरोधात घेतलेला बहिष्काराचा निर्णय एक ऐतिहासिक पाऊल होणारा आहे. तो समाजाच्या जागृतीचे आणि महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या दिशेने केलेले प्रयत्न आहे. मात्र, हा निर्णय योग्य दिशेने जावा यासाठी संवेदनशीलतेने आणि कायदेशीर चौकटीत कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, न्यायाच्या नावाखाली अन्याय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सामाजिक बदल घडवण्यासाठी केवळ घोषणा नव्हे, तर संस्थात्मक सुधारणा, जनजागृती आणि सुसंगत अंमलबजावणी या त्रिसूत्रीचा अवलंब करणे ही काळाची गरज आहे.
सूत्रसंचालक टिप्पणी
ही घटना एक उदाहरण आहे की जेव्हा समाज स्वतःहून अन्यायाविरुद्ध उभा राहतो, तेव्हा कायदेशीर आणि सामाजिक परिवर्तन शक्य होते — परंतु ते सक्षम, समतोल आणि जबाबदार पद्धतीनेच यशस्वी ठरते.
अधिक माहितीसाठी MARATHAPRESS सदस्य बना
About The Author
