धारावी पुनर्विकासावर वादळ: ५८,५३२ घरांचा प्रस्ताव, पण स्थानिकांचा तीव्र विरोध
धारावी – मुंबईतील सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक झोपडपट्टी भाग – येथे सध्या एक महत्त्वाकांक्षी पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यात येत आहे, ज्याला धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (DRP) म्हणतात. अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेल्या मास्टर प्लॅनमध्ये ५८,५३२ गृहनिर्माण युनिट्स आणि १३,४६८ व्यावसायिक युनिट्स उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, या योजनेला स्थानिक रहिवाशांकडून तीव्र विरोध होत असून, त्यांच्या अनेक शंका, प्रश्न व आक्षेप पुढे आले आहेत.
धारावीचा सामाजिक आणि आर्थिक आराखडा
धारावीचा इतिहास १९व्या शतकापासूनचा आहे. मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात वसलेली ही वस्ती सुमारे २.८ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफळावर पसरली आहे आणि इथे सुमारे ६.५ लाख लोक वास्तव्यास आहेत. या वस्तीतील अर्थव्यवस्था अनौपचारिक असून, १५,००० पेक्षा अधिक लघुउद्योग, विशेषतः कातडी प्रक्रिया, हस्तकला, भंगार व्यवस्थापन आणि अन्नप्रक्रिया या क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. धारावीचा वार्षिक आर्थिक उलाढाल अंदाजे १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज आहे.
प्रकल्पाचा स्वरूप आणि धोरणात्मक विश्लेषण
धारावी रेव्हर्सलसाठी महाराष्ट्र सरकारने अदानी ग्रुपच्या नेतृत्वाखालील ‘अदानी रिअ‍ॅल्टी’बरोबर भागीदारी केली आहे. २० वर्षांसाठीचा हा योजना असून, हासाठी सुमारे ₹२३,००० कोटींचा तराजूह नियोजित आहे. समोर आलेल्या प्रस्तावित मास्टर प्लॅननुसार:
- ५८,५३२ गृहनिर्माण युनिट्स पुनर्वसित भाडेकरूंना दिल्या जाणार आहेत.
- १३,४६८ व्यावसायिक युनिट्स या धारावीतील लघुउद्योगांसाठी राखीव असतील.
- प्रकल्पाचा उद्देश आधुनिक नागरी सुविधा आणि सुरक्षित आवास उपलब्ध करून देणे आहे.
स्थानिकांचा विरोध: प्रश्न आणि भीती
धारावीच्या रेव्हर्सनाविषयी स्थानिकांची प्रमुख भीती पुढीलप्रमाणे आहे:
- अधिकारांचे अस्पष्ट धोरण
अगणित रहिवाशांच्या म्हणण्यात आहे की, पात्रता निक्वप्र आकस्मिकता, पुनर्वसन धोरण व मालकी अधिकार याबाबत स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. २००० पूर्वीचे रहिवासीच पात्र, अशी अट आहे, ज्यामुळे अनेक कुटुंबे बाहेर पडण्याच्या भीतीत आहेत. - उद्योगांचे विस्थापन
धारावीतील लघुउद्योगांची घनता, संजाळीकरण आणि त्यांची जागेवरील संलग्नता विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. योजनेंतर्गत प्रस्तावित व्यावसायिक युनिट्स ही विविध उद्योगांच्या गरजांसाठी पुरेशी नसल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. - स्थानांतरण आणि सामाजिक विघटन
काही रहिवाशांना मुंबईच्या उपनगरात स्थलांतरित केल्याची उदाहरणे पाहता, धारावीतच पुनर्वसन मिळण्याची हमी नसल्याबाबत शंका आहे.
तथ्य पडताळणी आणि अधिकृत स्पष्टीकरण
महाराष्ट्र सरकारच्या गृहनिर्माण विभागानुसार:
- प्रकल्पात कोणत्याही रहिवाशाला धारावी परिसरातच पुनर्वसन मिळेल.
- २००० पूर्वीचे आणि काही विशिष्ट परिस्थितीत नंतरचे रहिवासी देखील पात्र ठरू शकतात.
- व्यावसायिक एककांसाठी विशेष झोन तयार केला जाणार आहे, जे लघुउद्योगासाठी सुसंगत असतील.
- सर्व पुनर्वसन युनिट्समध्ये मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, आरोग्य व शिक्षण सुविधा असतील.
सगळ्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये स्थानिकांच्या हितसंबंधांना तितकंसं महत्त्व न दिल्यामुळे तक्रारी वाढल्या होत्या.
तथापि, अदानी समूह किंवा सरकारकडून स्थानिक जनतेशी नियमित संवादाची प्रक्रिया अपुरी असल्याचे निरीक्षण आहे.
समांतर प्रकल्पांचे विश्लेषण
मागील काही पुनर्विकास प्रकल्प – उदा. मुंबईतील भायखळा किंवा कुर्ला पुनर्वसन प्रकल्प – यामध्ये स्थानिकांच्या हितसंबंधांना तितकंसं प्राधान्य न दिल्यामुळे तक्रारी वाढल्या होत्या. तसंच, नव्या टॉवरमध्ये हलवल्यानंतर उद्भवलेली बेरोजगारी, सामाजिक तुटवडा आणि शहरी एकाकीपणा हे धोकेही समोर आले.
सिंगापूरचा एचडीबी मॉडेल (गृहनिर्माण विकास मंडळ) किंवा ब्राझीलचा फावेला पुनर्विकास योजना हे सरकार-नेतृत्वाखाली पारदर्शक पद्धतीने यशस्वी रीतीने राबवले गेले होते, कारण त्यांनी स्थानिक समुदायाला केंद्रस्थानी ठेवले.
समाज, अर्थव्यवस्था आणि शहरी नियोजन यांवर परिणाम
- सामाजिक परिणाम:
एकत्र कुटुंब पद्धती, जाती-जमातींची सामाजिक एकात्मता आणि स्थानिक साखळीव्यवस्था यांचे विघटन होण्याचा धोका. - आर्थिक परिणाम:
स्थलांतरामुळे घरातून चालणारे लघुउद्योग बंद होऊ शकतात, ज्याचा परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होईल. - शहरी नियोजन दृष्टिकोनातून:
धारावीची घनता लक्षात मानून नियोजनातील खोट्या भव्य प्रपंचे नव्या झोपडपट्ट्यांना जन्म देऊ शकतात.
नंतरची दिशा
धारावी पुनर्विकास एक सुवर्णसंधी असू शकते – जर ती लोकाभिमुख, पारदर्शक व सर्वसमावेशक पद्धतीने राबवली गेली तर. स्थानिकांचा विश्वास मिळवणं, त्यांना योजनांच्या आराखड्यात सहभागी करणं आणि उद्योगांचे अस्तित्व कायम राखणं हे या योजनेच्या यशाचं मूळ आहे.
राज्य सरकार व अदानी समूहाने जर स्पष्ट खटखटाटा, माहितीचे पारदर्शक प्रस्तुतीकरण, व हितधारकांचा विश्वास हासिल केला, तर हा प्रकल्प बेसरुंद राहणारा, केवळ एक बांधकाम यश पर्यायी राहू पर्यंत, सामाजिक-सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनाचे प्रतीक बनू शकतो.
अधिक बातम्यांसाठी MARATHAPRESS सद्यास बाणा
About The Author
