
पायाभूत सुविधांवरून PMC विरोधात रोष धानोरी लोहेगावकरांचा मतदान बहिष्काराचा इशारा
पाण्याशिवाय पंखा, रस्त्यांशिवाय गाडी, आणि महापालिकेशिवाय आमचा कसला विकास? — ये शब्द आहेत पुण्यातील धानोरी आणि लोहेगाव परिसरातील संतप्त नागरिकांचे, जे गेल्या अनेक वर्षांपासून मुलभूत सुविधांसाठी झगडत आहेत. पुणे महानगरपालिकेच्या दुर्लक्षित धोरणांमुळे कंटाळून आता या भागातील रहिवाशांनी थेट महापालिका निवडणुकीत मतदान न करण्याचा इशारा दिला आहे.
पायाभूत सुविधांचा प्रश्न
धानोरी और लोहेगाव पुणे शहराच्या पूर्वेकडील विभागणे वेगाने वाढणारे उपनगर ह्यांनी. गेल्या दहा वर्षांत ह्या येथे हजारो कुटुंबं स्थलांतरित झाली, नवे हाऊसिंग प्रोजेक्ट्स उभे राहिले. परंतु, या भागाचा विकास हा कागदावरच राहिला आहे.
पाणीटंचाई, खड्डेमार्ग, वाहतुकीचा गोंधळ, ड्रेनेज नसल्यानं दर पावसाळ्यात होणारी जलतारण अवस्था, सार्वजनिक शौचालयांचा अभाव, कचऱ्याची विल्हेवाट न लावणं — ही रोजची समस्या बनली आहे.
धानोरी रहिवासी संघटनेचे अध्यक्ष अजित गावडे म्हणाले
“वर्षानुवर्षं आम्ही PMC कडे तक्रारी केल्या. नगरसेवक निवडून दिले, त्यांनी आश्वासनं दिले. पण प्रत्यक्षात काहीही बदलले नाही. आता मात्र आमचा संयम सुटला आहे.”
“मत देणार नाही!” — निवडणुकीतून दूर राहण्याचा इशारा
महापालिका निवडणुका जवळ येत असतानाच या भागातील नागरिकांनी एकत्र येऊन आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. लोहेगाव रहिवासी ग्रुपच्या समन्वयक सौ. रेखा जोशी यांनी सांगितले :
“आम्ही PMC ला शेवटचा संधी देतोय. जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर धानोरी व लोहेगावमधील हजारो नागरिक मतदान बहिष्कार करतील.”
या आंदोलनाला जोरदार प्रतिसाद मिळतो आहे. वॉर्डमध्ये सोशल मीडियावर “No Facilities, No Votes” अशी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी भिंतींवर पोस्टर्स आणि बॅनर्स लावण्यात आले आहेत.
रहिवाशांच्या मुख्य मागण्या
- नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा
- सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते आणि फुटपाथ
- सुशोभीत सार्वजनिक उद्याने आणि मैदाने
- घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ठोस यंत्रणा
- ड्रेनेज आणि सांडपाण्याची व्यवस्था
- PMC चा प्रतिनिधी किंवा कार्यालय धानोरी/लोहेगावमध्ये स्थापन करणे
PMC काय म्हणते?
महापालिकेचे एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले,
“धानोरी आणि लोहेगावचा विकास आमच्या योजनेचा भाग आहे. काही कामं सुरूही झाली आहेत, पण निधी व मंजुरीच्या अडचणी आहेत.”
मात्र नागरिकांचा आरोप आहे की हे कारण दरवेळी दिलं जातं आणि ते आता हास्यास्पद वाटत आहे.
मतदारांचा दबाव बनतोय PMC साठी डोकेदुखी
पुणे शहराचा विस्तार जलद गतीने होत असताना नगरसेवकांकडून आणि PMC कडून पायाभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत आहे. धानोरी आणि लोहेगाव हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे.
मतदान हा लोकशाहीचा आत्मा मानला जातो, परंतु मतदारच जर “आम्हाला नको ही लोकशाही” असं म्हणू लागले, तर ती सत्ताधाऱ्यांकरता गंभीर इशारा आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल भोसले यांचं मत यावर स्पष्ट आहे:
“निवडणुकीपूर्वी कोणतीही कामं झाली तर ती केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी असतील. त्यामुळे नागरिकांचा बहिष्काराचा इशारा योग्य दिशेने आहे.”
नंतरची दिशा काय?
वर्तमानात PMC कडे १५ दिवसांचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. या कालावधीत जर विकास कामांबाबत ठोस निर्णय घेतले गेले नाहीत, तर नागरिकांच्या बहिष्काराचा वणवा वाढण्याची शक्यता आहे.
धोक्याची घंटा PMC साठी वाजली आहे — केवळ विकासाच्या घोषणा करून नव्हे, तर प्रत्यक्षात त्या अंमलात आणल्याशिवाय, लोकांचा विश्वास परत मिळवणं अशक्य ठरेल.
आदिक बत्तीमानसाथी MARATHAPRESS चे सद्यास बाणा