बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा पुनर्विकास परवानग्यांसंबंधी महत्त्वाचा निर्णय; महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र परवानगी आवश्यक नसल्याचा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.