महाराष्ट्र शासनाने पुणे-छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग विकासासाठी दोन प्रकल्प मंजूर केले
महाराष्ट्र शासनाने पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर शहरांदरम्यानच्या संपर्क सुविधांसाठी दोन मोठे महामार्ग प्रकल्प मंजूर केले
Report
महाराष्ट्र सरकारने पुणे-छत्रपती संभाजीनगर वाहतूक सुधारण्यासाठी दोन महामार्ग प्रकल्प मंजूर केले
महाराष्ट्र सरकारने पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर दरम्यान वाहतूक सुधारण्यासाठी दोन महामार्ग प्रकल्प मंजूर केले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केले पुणे-छत्रपती संभाजीनगर मार्गासाठी दोन महत्त्वाचे महामार्ग प्रकल्प
महाराष्ट्र शासनाने पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर (पूर्वीचे औरंगाबाद) यांच्यातील संपर्क सुधारण्यासाठी दोन नवीन महामार्ग प्रकल्प
महाराष्ट्र सरकारने पुणे-छत्रपती संभाजीनगर संपर्कासाठी दोन महामार्ग प्रकल्प मंजूर केले
महाराष्ट्र सरकारने पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर यांच्यातील रस्त्याच्या संपर्कासाठी दोन मोठे महामार्ग प्रकल्प मंजूर केले
महाराष्ट्र सरकारनं पुणे-छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी; कनेक्टिव्हिटी सुधारणा होणार
महाराष्ट्र सरकारने पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे कनेक्टिव्हिटीमध्ये सुधारणा होणार
पुणे-छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग कनेक्टिव्हिटीसाठी महत्त्वाच्या दोन महामार्ग प्रकल्पांना महाराष्ट्र सरकारचे मान्यता
महाराष्ट्र सरकारने पुणे-छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी दोन महत्त्वाचे महामार्ग प्रकल्प मंजूर केले आहेत. या
महाराष्ट्र सरकारने पुणे-छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग जोडणीसाठी दोन महत्वाच्या महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी दिली
महाराष्ट्र शासनाने पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर यांच्यातील वाहतूक सुलभ करण्यासाठी दोन मोठ्या महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी
पुणे जमीन घोटाळा: अजित पवारांच्या मुलाचं नाव दस्तऐवजांत का वगळलं? सविस्तर माहिती
पुण्यातील ३०० कोटींच्या जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणात अजित पवारांच्या मुलाचं नाव दस्तऐवजांतून का वगळलं गेलं, याबाबतची
पुणे भूमी घोटाळा: अजित पवार यांच्या मुलाचे नाव दस्तऐवजातून का वगळले? सविस्तर अंदाज
पुणे मुंढवा भूमी घोटाळ्याच्या तपासात अजित पवार यांच्या मुलगा पार्थ पवार यांचे नाव दस्तऐवजातून का
Rs 300 कोटींच्या पुणे जमिनीच्या व्यवहारात अनियमितता, पार्थ पवार यांचा उल्लेख नाही
पुण्यातील 300 कोटी रुपये मूल्याच्या जमिनीच्या व्यवहाराची उच्चस्तरीय समितीने सखोल तपासणी केली. या तपासात व्यवहार