महाराष्ट्र मंत्र्याचा शेतकी विभाग सोडून क्रीडा आणि अल्पसंख्याक विभाग स्वीकारण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने रम्मी प्रकरणानंतर शेतकी विभाग सोडून माणिकराव कोकाटे यांना क्रीडा आणि अल्पसंख्याक विभाग स्वीकारण्याचा
Analysis
रमी खेळ विवादानंतर महाराष्ट्र मंत्र्यांचा शेतकरी विभाग वरून हटवला, नवीन विभागे मिळाली
महाराष्ट्रातील रमी खेळ विवादानंतर शेतकरी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना शेती विभागाचे प्रभारातून वगळण्यात आले आहे.
रमी वाद: महाराष्ट्रात मनोहर कोकाटे यांना कृषी खातं हटवून क्रीडा व अल्पसंख्याक विभागे सोपवली
महाराष्ट्रातील राजकीय आणि प्रशासकीय बदल घटना काय? महाराष्ट्रातील रमी वादानंतर कृषी मंत्री मानीकराव कोकाटे यांना
रम्मी वादामुळे महाराष्ट्रात महत्त्वाचा बलाढ्य मंत्री गमावला शेती विभाग
महाराष्ट्रातील रम्मी वादामुळे सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मणिकराव कोकाटे यांच्याकडून शेती विभाग काढून घेतला
महाराष्ट्र मंत्र्याचा रमी वादानंतर शेतमंत्री पदावजा; मिळाले क्रीडा आणि अल्पसंख्याक विभाग
महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय एकत्व पक्षाचे (NCP) अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मणीकराव कोकाटे
NCP नेतृत्वाने घेतला निर्णय; मनिकराव कोकटे यांचा शेती खात्यातून पलटवार
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) ने मनिकराव कोकटे यांचा शेती खात्यातून पलटवार करून त्यांना क्रीडा आणि
महाराष्ट्रात रम्मी वादानंतर मंत्री कोकाटेंना शेती खात्याचा राजीनामा; मिळाली क्रीडा आणि अल्पसंख्य विभागांची जबाबदारी
महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठा बदल झाला आहे कारण रम्मी वादानंतर राज्याचे शेती मंत्री माणिकराव कोकाटेंना शेती
पलघर जिल्ह्यातील शाळांमध्ये ‘सर्टिफिकेट अॅट स्कूल’ योजना सुरू; 71,000 विद्यार्थ्यांना सरकारी सेवा पोहोचविण्याचा उपक्रम
पलघर जिल्ह्यातील शाळांमध्ये ‘सर्टिफिकेट अॅट स्कूल’ योजना सुरू करण्यात आली आहे, ज्याद्वारे जवळपास ७१,००० विद्यार्थ्यांना
पलघर जिल्ह्यात शाळांमध्ये ‘सर्टिफिकेट अट स्कूल’ मोहिमेची सुरुवात; ७१,००० विद्यार्थ्यांना सरकारी सेवा देण्याचा उपक्रम
पलघर जिल्ह्यात राज्य सरकारच्या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून ‘सर्टिफिकेट अट स्कूल’ ही नवीन मोहीम सुरू
पलघर जिल्ह्यात ‘स्कूलमध्ये प्रमाणपत्र’ मोहीम सुरुवात, ७१ हजार विद्यार्थी लाभणार
पलघर जिल्ह्यात शासनाने ‘स्कूलमध्ये प्रमाणपत्र’ मोहीम सुरू केली आहे, ज्याद्वारे ७१,००० विद्यार्थ्यांना सरकारी सेवा आणि