महाराष्ट्रमध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र RERA प्रमाण कायदा प्रस्तावित
महाराष्ट्र सरकारने 2025 च्या नवीन गृहनिर्माण धोरणात पुनर्विकसन प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र RERA प्रमाण कायदा प्रस्तावित केला
Analysis
महाराष्ट्रचा नवीन गृहनिर्माण धोरण 2025; रिअल इस्टेट पुनर्विकसनासाठी स्वतंत्र RERA-समान कायद्याचा प्रस्ताव
मुंबई, 22 ऑगस्ट 2025 – महाराष्ट्र सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरण 2025 अंतर्गत रिअल इस्टेट पुनर्विकसनासाठी
Maharashtra Housing Policy 2025: Separate Law Proposed for Real Estate Redevelopment Projects
महाराष्ट्र शासनाने 2025 च्या नवीन घरबांधणी धोरणात पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र कायदा राबवण्याचा प्रस्ताव सादर केला
महाराष्ट्रमध्ये EV मालकांना 5 वर्षांच्या सवलत धोरणानंतरही टोल शुल्काचा सामना; MSRDC अंतिम सूचना येण्याची वाट पाहत आहे
महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना 5 वर्षांच्या टोल शुल्क माफी धोरण असूनही टोल प्लाझावरून शुल्क
महाराष्ट्रात EV मालकांना सरकारच्या ५ वर्षांच्या माफीनंतरही टोल शुल्काचा सामना; MSRDC अंतिम अधिसूचना प्रतीक्षा करत आहे
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना सरकारने जाहीर केलेल्या पाच वर्षांच्या टोल शुल्क माफीच्या धोरणानंतरही काही
महाराष्ट्रात EV मालकांना राजकीय धोरण असूनही टोलचा ताठर फटका; MSRDC अंतिम अधिसूचनेची वाट पाहत आहे
महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी टोल शुल्क माफी असूनही अनेक ठिकाणी टोल भरण्याची समस्या निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रात EV मालकांना 5 वर्षांच्या टोल माफीच्या धोरणानंतरही टोल भरणे अनिवार्य; MSRDC अंतिम अधिसूचना प्रतीक्षेत
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांसाठी शासनाने 5 वर्षांच्या टोल माफी धोरण जाहीर केले असतानाही, अनेक
महाराष्ट्रातील EV मालकांना टोल भरणे बहाल; शासकीय ५ वर्षांच्या सवलतीची प्रत्यक्षात जाणीव उरलीप्रमाणे
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना टोल सवलत देण्याबाबत शासकीय निर्णय असूनही, अनेक टोल प्लाझांवर त्यांना
महाराष्ट्रात ईव्ही मालकांना टोलबाधा; सरकारची पाच वर्षांची सूट अजूनही लागू नाही
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) मालकांना टोल काढण्यात येत असून, यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणी निर्माण होत
महाराष्ट्रातील EV वाहकांसाठी टोलचा चटका; सरकारच्या ५ वर्षांच्या सूट धोरणास तरीही अडथळा
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धारकांसाठी पाच वर्षांच्या टोल-मुक्ती धोरणाचा लाभ अनेक वाहनधारकांना अद्याप मिळालेला नाही.