महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने सापडले समाधान, मुख्यमंत्री फडणवीसांचे अपडेट्स
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण प्रकरणात तात्काळ उपाययोजना केल्याची माहिती दिली आहे. त्यांनी
Analysis
मराठा आरक्षणाचा निर्णय: मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात ‘उपायापर्यंत पोहोचलो’ | 10 महत्वाच्या अपडेट्स
मराठा आरक्षणाचा निर्णय: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या विषयावर तोडगा सापडल्याचे जाहीर केले
Maratha आरक्षणाचा नवा मार्ग माफक किंमतीत; फडणवीस म्हणाले ‘उपाय सापडला आहे’
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबत एक नवीन मार्ग सापडल्याची घोषणा केली आहे. मराठा
मराठा आरक्षण: मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले ‘उपाय कुटुंबाच्या हितासाठी सापडला’ | १० महत्वाच्या अपडेट्स
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजासाठी १६% आरक्षण राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या समाधानानं सावरले परिस्थितीचे ताण
मुंबई, 3 सप्टेंबर: महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाधान मिळाल्याचा संकेत दिला
महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरणाने मनमानी नोकरीबंदीनं पोलिस अधिकार्याचा दिला पुनर्नियुक्ती आदेश
मुंबई येथील महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरणाने (MAT) उपविभागीय पोलिसायुक्ताच्या अतिरिक्त वैवाहिक संबंधांच्या आरोपावरून निलंबित केलेल्या मनमानी
महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायमंडळाने हटवलेल्या पोलीस अधिकारीची नोकरी पुनर्स्थापित केली
महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायमंडळाने (MAT) मुंबईतील पोलीस उपायुक्ताची नोकरी पुनर्स्थापित केली आहे. या निर्णयामागे ठळक कारण
महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरणाने अति-वैवाहिक नात्यांवरून निलंबित पोलिस अधिकारी पुन्हा सेवा निर्माण
मुंबई: महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरणाने (MAT) एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून पोलिस उपआयुक्ताच्या निलंबनावर आक्षेप घेत
महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकारीवरील निलंबनावर MAT ने घेतला महत्त्वाचा निर्णय
मुंबई – महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरणाने (MAT) उप-आयुक्त पोलिस अधिकारी यांच्यावर घेण्यात आलेल्या निलंबनाचा निर्णय अस्वीकारून
महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकाऱ्याच्या नोकरीवरून निर्णयात महत्त्वाचा बदल: MAT ने हटवले निलंबन
मुंबई येथील महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरणाने (MAT) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे की, उप पुलिस आयुक्त (DCP)