महाराष्ट्र शासनाचा कर्मचारी निवृत्ती निधीवर महत्त्वाचा निर्णय: NPS पर्यायी उल्लेखित
महाराष्ट्र शासनाने कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) पर्यायी स्वरूपात स्वीकारण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) पर्यायी स्वरूपात स्वीकारण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) सुधारित आवृत्ती कर्मचारी वर्गासाठी पर्यायी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी संशोधित राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) पर्यायी केली आहे. राज्य सरकारने
महाराष्ट्र सरकारने आपल्या कर्मचारी वर्गासाठी सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) ऐच्छिक केली असून, ३१ डिसेंबर
महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) ची सुधारित आवृत्ती 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत पर्यायी केलेली
महाराष्ट्र शासनाने कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension Scheme – NPS) पर्यायी म्हणून स्वीकारण्याचा
मुंबई, 27 जून 2024 – महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मध्ये महत्त्वपूर्ण
महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी आता वसीयत नोंदणीची सोपी आणि स्वस्त सुविधा उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील ५१७ उप-नोंदणी
महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांच्या सोयीसाठी वसीयत नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि कमी खर्चिक केली आहे. आता
महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी एक मोठा आनंदाची बातमी आहे. आता राज्यातील कोणत्याही ५१७ उपनोंदणी कार्यालयांतून फक्त ₹१००
You cannot copy content of this page