महाराष्ट्र खास सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकावर विश्लेषण: सरकारला मागे यावे लागेल का?
महाराष्ट्र सरकारने नुकताच खास सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक सादर केले आहे, ज्यावर सध्या अत्यंत चर्चा सुरू
महाराष्ट्र सरकारने नुकताच खास सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक सादर केले आहे, ज्यावर सध्या अत्यंत चर्चा सुरू
नाशिकमध्ये राखीव जमिनीवर सुविधा विकासासाठी टीडीआर (ट्रांजिशनल डेन्सिटी राइट्स) योजना लागू होणार आहे. ही योजना
मुंबईत आज महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या राज्य परिषदेत खासगी सार्वजनिक सुरक्षेचा बिल मोठ्या वादविवादानंतर मंजूर झाला. या
महाराष्ट्र सरकारने नवी मुंबईतील कमळ तलाव वेटलँड प्रकरणी सविस्तर अहवाल मागितला आहे. या तलावाचा परिसर
महारashtra सरकारने होमिओपॅथी ब्रिज कोर्सच्या नोंदणीवर तात्पुरता बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे होमिओपॅथी शिक्षण क्षेत्रात
नाशिक आणि अहिल्यनगर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना जयकवडी धरणातील पाणी साठा 65% पेक्षा जास्त झाल्यामुळे दिलासा मिळाला
मुंबईत एका मंत्र्याला कर नोटिस आल्यानंतर तो बॅगसह दिसल्याच्या वृत्तांनी चर्चेचा मुद्दा उभारला आहे. मात्र,
भारत आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादन क्षेत्रास सध्या अवैध आणि कमी दर्जाच्या चिनी मनुकेदार (रायझन)
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व वित्त आणि नियोजन मंत्री अजीत पवार यांनी चीनमधून भारतात कमी दर्जाच्या मनुक्यांच्या
महाराष्ट्रातील 6 संघटना आधीच इतर राज्यांमध्ये बंद झाल्या आहेत, असे फडणवीस यांनी सुरक्षा विधिमंडळावर वक्तव्य
You cannot copy content of this page