Bengaluru–Pune उच्चगती रेल प्रकल्पाला प्राधान्य दिलं असतं तर काय घडलं असतं?
केंद्र सरकारने बंगळुरू–हैदराबाद आणि बंगळुरू–चेनई उच्चगती रेल्वे मार्गांच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे, परंतु तज्ज्ञांचे मत आहे की बंगळुरू–पुणे मार्गासाठी प्राधान्य देणे अधिक फायदेशीर ठरले असते. हा मार्ग महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अधिक उपयुक्त ठरू शकतो.
घटनेचा आढावा
केंद्र सरकारच्या 2024 च्या अर्थसंकल्पात या दोन उच्चगती रेल्वे मार्गांच्या विकासाची घोषणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रीय आणि कर्नाटकातील अनेक पक्षांनी बंगळुरू–पुणे मार्गाला जास्त महत्त्व देण्याची मागणी केली आहे, कारण हा मार्ग दोन्ही राज्यांच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो.
प्रकल्पाचा सहभाग
- या प्रकल्पाची देखरेख केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय करणार आहे.
- केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्यांच्या सहकार्यासह तो पुढे नेण्यात येणार आहे.
- वित्त मंत्रालयाने आर्थिक घोषणा आणि अंदाज दिले आहेत.
कालरेषा
- 2024 जानेवारी: नवीन उच्चगती रेल्वे मार्गांचा अर्थसंकल्पात उल्लेख
- 2024 फेब्रुवारी: संसदेमध्ये प्रकल्पावर चर्चा आणि बजेट मंजुरी
- 2024 मार्च: संबंधित राज्यांसोबत समन्वयासाठी बैठक
प्रतिक्रीयांची झलक
सरकारने बघितले की बंगळुरू–हैदराबाद आणि चेनई या मार्गांवर प्रवास आणि आर्थिक व्यवहार जास्त आहेत, म्हणून त्यांचा विकास महत्वपूर्ण आहे. मात्र, प्रादेशिक राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी बंगळुरू–पुणे मार्गाला जास्त महत्त्व द्यावे, असे ठळकपणे सांगितले आहे. या घोषणेने कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा निर्माण झाली आहे कारण त्यांना जलद वाहतुकीची सुविधा या मार्गावर अपेक्षित आहे.
तात्काळ परिणाम
- बंगळुरू–पुणे मार्गावरील उन्नत वाहतुकीच्या अभावामुळे विकासावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
- व्यावसायिक आणि विद्यार्थी वर्गात निराशा वाढली आहे.
पुढील टप्पे
सरकारने 2024 च्या मध्यापर्यंत या प्रकल्पाचा सविस्तर शास्त्रीय अभ्यास अहवाल (Feasibility Study) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर भूमिपूजन आणि बांधकाम सुरू होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पुढील टप्प्यात प्रकल्पाची प्रगती होईल.
About The Author
