महाराष्ट्रात धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक २०२६ मंजूर: जबरदस्ती बदलासाठी ७ वर्षांची शिक्षा, मोठे दंड
महाराष्ट्र विधानसभेनं सोमवारी रात्री धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक २०२६ मंजूर केलं आहे. या विधेयकात धर्मांतरावर कडक
Vaishnavi
महाराष्ट्र विधानसभेमराठी धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मंजूर; बचावांसाठी जास्तीत जास्त 7 वर्षे कारावास
महाराष्ट्र विधानसभेत धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 मंजूर करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये जबरदस्तीने, फसवणूक करून, प्रलोभन देऊन
महाराष्ट्र विधानसभा ने स्वातंत्र्य धर्म कायदा 2026 मंजूर केला: कठोर दंड व्यवस्था जाहीर
महाराष्ट्र विधानसभा ने सोमवारी रात्री ‘स्वातंत्र्य धर्म कायदा 2026’ मंजूर केला, ज्यामध्ये जबरदस्ती, फसवणूक, प्रलोभन
महाराष्ट्र विधानसभेत धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक मंजूर; फडणवीस म्हणाले ‘कोणत्याही समुदायाविरुद्ध नाही’
महाराष्ट्र विधानसभेत १९ जून २०२४ रोजी धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक
महाराष्ट्रात व्यावसायिक LPG वितरणावर क्षेत्रानुसार पुरवठा; रुग्णालयांना, शाळांना १००% वाटा
महाराष्ट्र सरकारने व्यावसायिक LPG सिलेंडरांच्या वितरणावर क्षेत्रानुसार रेशनिंग लागू केले आहे. या निर्णयानुसार, महत्त्वाच्या सेक्टरांमध्ये
महाराष्ट्रात व्यावसायिक LPG वाटपावर मर्यादा; रुग्णालये, शाळांना १००% वाटप तरुण
मुंबई: केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्यात व्यावसायिक एलपीजी गॅससाठी विभागवार मर्यादा लागू करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्रात व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यावर नवे बंधन; रुग्णालये, शाळांना १००% वाटप
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार व्यावसायिक LPG पुरवठ्यावर नवीन क्षेत्रवार राशनिंग लागू केले आहे. यामध्ये
महाराष्ट्रमध्ये व्यापारी LPG पुरवठ्यावर मर्यादा; रुग्णालये, शाळांना १००% वाटप
महाराष्ट्र सरकारने व्यापारी एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर नवीन मर्यादा लागू केल्या आहेत. या धोरणाचा मुख्य उद्देश
महाराष्ट्रमध्ये व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यावर नवीन मर्यादा; रुग्णालये, शाळांना १००% वाटप
Maharashtra सरकारने व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यावर नवीन मर्यादा लागू केली असून, या व्यवस्थेअंतर्गत रुग्णालये व शाळांना
महाराष्ट्रमध्ये व्यावसायिक LPG च्या पुरवठ्यावर क्षेत्रानुसार मर्यादा; दवाखाने, शाळांना १००% वाटप
महाराष्ट्र सरकारने व्यावसायिक एलपीजीच्या पुरवठ्यावर क्षेत्रानुसार मर्यादा लागू केल्या आहेत. या निर्णयामुळे दवाखाने आणि शाळांना