महाराष्ट्रने महामार्गांपासून विमानतळांपर्यंत एकात्मिक पायाभूतसुविधा विकासाचा आराखडा मांडला
महाराष्ट्राने GEC समिट २०२६ मध्ये महामार्ग, विमानतळ, शहरे आणि औद्योगिक कॉरिडॉर यांच्या एकात्मिक पायाभूतसुविधा विकासाचा
महाराष्ट्राने GEC समिट २०२६ मध्ये महामार्ग, विमानतळ, शहरे आणि औद्योगिक कॉरिडॉर यांच्या एकात्मिक पायाभूतसुविधा विकासाचा
महाराष्ट्र सरकारने जीईसी समिट 2026 मध्ये राज्यातील रस्ते, विमानतळे, शहरं आणि औद्योगिक गल्लींसाठी एकत्रित पायाभूत
महाराष्ट्र राज्याने अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये समन्वितपणे सुधारणा करण्याचं महत्त्वपूर्ण ठराव GEC शिखर संमेलनात घेतला
महाराष्ट्र राज्याने 2026 मध्ये होणाऱ्या GEC शिखर संमेलनासाठी एक महत्वाकांक्षी रूपरेषा तयार केली आहे, ज्यावर
महाराष्ट्र सरकारने महामार्ग, विमानतळे, आणि औद्योगिक गलियार्यांसह पायाभूत सुविधांमध्ये एकात्मिक विकास करण्यासाठी मोठी योजना जाहीर
महाराष्ट्र सरकारने 2024 च्या एप्रिल महिन्यात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे मुस्लीम समाजासाठी नोकऱ्यांमध्ये व
महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजासाठी लागू असलेले ५% आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठा
महाराष्ट्र सरकारने मुस्लीम समुदायासाठी ५% आरक्षण योजना रद्द करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय
मुंबई – महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षणात मुसलमान समुदायासाठी दिलेल्या ५% आरक्षणाला रद्द करण्याचा
मुंबई, ८ ऑगस्ट २०२३: महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समुदायासाठी नोकऱ्या व शिक्षणातील ५% आरक्षण रद्द करण्याचा
You cannot copy content of this page