बेस्टच्या ८३% बस खासगी भाडेतत्त्वावर

कधीकाळी मुंबई शहराचा श्वास समजली जाणारी ‘बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट’ म्हणजेच बेस्ट, भारतातील सतत बढती आणि बढतीची थाट ते दैवाला क सारण्यातून आलेल्या एका चिंताजनक वळणावर पोहोचली आहे. एका भूतकाळात एक जबरदस्त सार्वजनिक वाहतूक सेवा म्हणून ओळख असलेली बेस्ट आज आपली बहुतांश वाहने भाडेतत्त्वावर चालवत असल्याचं समोर आलं आहे. एका माहिती अधिकारात (RTI) मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, बेस्टच्या एकूण २७०० बसांपैकी केवळ ४५० बस या स्वमालकीच्या असून ८३% म्हणजे सुमारे २२५० बस खासगी कंपन्यांकडून भाड्याने घेतलेल्या आहेत.

बेस्टचं ऐतिहासिक सामर्थ्य – आता नामशेष?

एकेकाळी बेस्टकडे ४००० हून अधिक स्वमालकीच्या बस होत्या. लाल रंगाच्या, मुंबईच्या रस्त्यांवर अविरत धावणाऱ्या बेस्ट बस म्हणजे मुंबईकरांच्या जीवनशैलीचा एक अविभाज्य भाग होता. पण गेल्या काही वर्षांत बेस्टवर आर्थिक भार वाढल्यामुळे आणि वाहन खरेदीसाठी निधी कमी मिळाल्यामुळे व्यवस्थापनाने भाडेतत्त्वावर बस घेण्याचा मार्ग स्वीकारला.

मात्र, ही भाडेधारित सेवा आता संस्थेच्या एकूण ढाच्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्मिगत आहे.

भाडेतत्त्वावर बस घेण्यामागचं गणित

बेस्ट प्रशासनाचं म्हणणं आहे की नवीन इलेक्ट्रिक बस, सीएनजी बस यांचा ताफा उभारण्यासाठी पीपीपी (सार्वजनिक खाजगी भागीदारी)हा विकल्प अधिक योग्य आहे. एक बस खरेदी करण्यासाठी कमीत कमी ८० लाख ते १.२ कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येतो. त्याऐवजी खासगी कंपन्यांकडून हीच बस दरमहा निश्चित भाड्यावर घेणे म्हणजे तात्पुरता खर्च कमी करण्याचा रस्ता आहे.

Only तज्ञ याला अल्पदृष्टीची नीती मानतात. कारण दीर्घकालीन भाड्याचे करार, देखभाल व नियंत्रणाच्या समस्यांमुळे सेवा दर्जा कमी होतो आणि संस्थेचं नियंत्रण हळूहळू ढासळतं.

सेवा दर्जावर परिणाम – प्रवाशांचा अनुभव

मुंबईच्या वांद्रे-चर्चगेट मार्गावर दररोज प्रवास करणारे सुमीत देशपांडे सांगतात, “खासगी बसमध्ये ना वेळेचं बंधन असतं, ना चालक व वाहकांची सेवा तत्पर असते. एसी बंद, फाटकं नीट लागत नाहीत. आणि ड्रायव्हर काही वेळा मोबाइलवर बोलतानाही सापडतो.”

अशा प्रकारच्या तक्रारींची संख्या वाढत चालू असल्याचे दिसून येते. यामुळे बेस्टच्या विश्‍वासार्हतेवर गहिरे परिणाम होत आहेत.

कर्मचारी संघटनांचं रोखठोक मत

बेस्ट कामगार संघटनांनी ही धोरणं जोरदारपणे विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बेस्ट मजदूर संघाचे सरचिटणीस श्री. केशव माने यांनी सांगितले, “आज भाडेतत्त्वावर चालणाऱ्या बसमुळे आमच्या चालक-वाहकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येत आहेत. शासकीय नोकरीची सुरक्षा, पगार, लाभ मिळत नाहीत आणि अनेक खासगी कर्मचारी कायद्याच्या चौकटीबाहेर काम करत आहेत.”

ते म्हणाले, “खासगी बस कंपन्यांना पाठिशी घालून बेस्टला हळूहळू खासगीकरणाच्या दिशेने ढकललं जात आहे. हे थांबवणं गरजेचं आहे.”

राजकीय व सामाजिक प्रतिक्रिया

व्याख्यानातून खुलासा झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळातूनही प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. शिवसेना (ठाकरे गट) चे नगरसेवक म्हणाले, “बेस्टसारखी सार्वजनिक संस्था हळूहळू खासगी हातात जाऊ लागल्यास, सामान्य मुंबईकरांचा आर्थिक व सामाजिक शोषण होईल. हे शहर सार्वजनिक सेवेसाठी ओळखलं जातं – तीच सेवा खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी वापरली जाणं ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.”

तिसरे, वाहतूक धोरण अभ्यासक प्रा. सुदीप देवळेकर यांनी म्हणाले, “बेस्टची सेवा ही स्वयंपूर्ण आणि स्वावलंबी असणं ही मुंबई शहराच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. भाडेतत्त्वावरील सेवा म्हणजे बेस्टचं आयुष्य विकण्यास सुरुवात.”

प्रशासनाची भूमिका

बेस्ट प्रशासनाच्या बाजूने बोलताना महाव्यवस्थापक वजाहत मिर्झा यांनी स्पष्ट केलं, “आमचं उद्दिष्ट अधिकाधिक इलेक्ट्रिक बस ताफ्यात आणणं आहे. स्वमालकीचा ताफा वाढवण्याची इच्छाही आहे, पण निधी आणि व्यवहार्यता लक्षात घेऊन PPP मॉडेलची मदत घ्यावी लागते.”

नंतर त्यांनी वर वचनबद्धतेनुसार म्हणजे, “आम्ही अधिक भरपूर खासगी बसची देखभाल, वेळपालन आणि कर्मचारी प्रशिक्षण यावर भर देणार आहोत.”

जही हे पर्याय?

विशेष म्हणजे, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल)ने आज आपल्या ताफ्यात ६५% स्वमालकीच्या बस ठेवून, उर्वरितच भाडे तत्वावर घेतल्या आहेत. आणि त्यांच्या सेवा दर्जाचे नागरिक समाधानाने उल्लेख करतात. त्यामुळे बेस्टलाही आपली नीती पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

ब्रिफ निष्कर्ष:
बेस्टची पारंपरिक, विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक सेवा आज खासगीकरणाच्या छायेखाली आली आहे. ८३% बस भाडे तत्त्वावर असल्याने, सेवा गुणवत्ता, कर्मचारी हित आणि व्यवस्थापन स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. प्रशासन खर्चबचतीचं कारण देत असलं तरी, नागरिक आणि कामगार दोघांनाही ही दिशा धोक्याची वाटते.

अधिक माहितीसाठी MARATHAPRESS सद्याचे बाण

About The Author