महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन निवडणुका सुरू होण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा पुरावा, परंतु विशेष अट बरोबर
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका सुरू होण्यास परवानगी दिली आहे, परंतु निवडणुका ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या भागांना वगळूनच पार पडतील. हा निर्णय न्यायालयाने १२ जून २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणी नंतर जारी केला आहे.
घटना काय?
राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी महापालिका निवडणुका पार पाडण्यासाठी विनंती केली होती. आरक्षणाच्या व्यवस्थेबाबत वादग्रस्तता निर्माण झाल्यामुळे काही निकायांमध्ये निवडणुका लांबवण्याचा सल्ला न्यायालयाला मिळाला होता. यामुळे न्यायालयाने तपासणी करून निवडणुका सुरू करण्यास अनुमति दिली पण ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या भागांना त्यातून वगळले.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग
- स्थानिक स्वराज्य संस्था
- विविध राजकीय पक्ष
- राज्य सरकार
न्यायालयीन प्रक्रियेत राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग हजर होते. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायदेशीर मार्गाने पार पडेल असे निवडणूक आयोगाने सांगितले.
प्रतिक्रियांचा सूर
राज्यातील काही राजकीय पक्षांनी हा निर्णय स्वागतार्ह मानला आहे, तर काही पक्षांनी अजूनही आरक्षण आणि स्थानिक प्रतिनिधित्वाच्या मुद्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे. सामाजिक संघटनांनी हा निर्णय लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सकारात्मक टाकरता म्हणून पाहिला आहे.
पुढील पावले
- निवडणुका नियोजित वेळेत पार पडतील.
- ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या महापालिकांच्या भागांना निवडणूक प्रक्रियेतून वगळले जाईल.
- राज्य निवडणूक आयोग पुढील आठवड्यात अधिकृत मार्गदर्शन जारी करेल.
अधिक अपडेट्ससाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
