महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन निवडणुका सुप्रीम कोर्टाने दिला मंजुरी, काही अटींसह
महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका आयोजित करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला मंजुरी दिली आहे. मात्र, हे परवानगी ५०% पेक्षा जास्त जागा रिक्त असलेल्या महापालिकांवर लागू होत नाही, ज्यामुळे त्या महापालिकांसाठी स्वतंत्र निर्णय अपेक्षित आहे.
घटना काय?
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला बहुसंख्य महापालिका निवडणुका पार पडण्याची संमती दिली आहे. मात्र, काही महापालिका जिथे ५०% पेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत किंवा काही इतर प्रश्न आहेत, त्यांचा समावेश या निर्णयात नाही.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणात खालील संबंधित घटकांचा सहभाग आहे:
- महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे कार्यालय
- राज्य सरकार
- निवडणूक प्रक्रियेतील विविध राजकीय पक्ष
सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत काही वेळा निवडणुका रद्द करण्याच्या किंवा स्थगित करण्याच्या मागण्याही विचारात घेण्यात आल्या.
प्रतिक्रियांचा सूर
- राज्य निवडणूक आयोगाने कोर्टाचा निर्णय स्वागतार्ह मानून निवडणुका पारदर्शक आणि वेळेत होण्याची हमी दिली आहे.
- विरोधक पक्षांनी काही महापालिका निवडणुका लांबवण्याची मागणी केली आहे, विशेषतः ज्या ठिकाणी जागांची संख्या अधिक रिक्त आहे.
पुढे काय?
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार, निकष पूर्ण करणाऱ्या महापालिकांच्या निवडणुकांचा लवकरात लवकर आरंभ करण्याचा मानस आहे.
५०% पेक्षा जास्त जागा रिक्त असलेल्या महापालिकांसाठी पुढील सुनावणी आणि निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
About The Author
