Supreme Court directs Maharashtra local body elections by January 31, 2026
महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पूर्वी आयोजित करण्याचा स्पष्ट आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार महापालिका, पावनगडी समित्या आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा समावेश आहे.
घटना काय?
निवडणुकांचे आयोजन वेळेत न होण्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि संबंधित विभागांना कडक सूचना दिल्या आहेत. या आदेशामुळे मुंबई महानगरपालिकेसाठी होणाऱ्या निवडणुकीचा समावेशही या कालमर्यादेत होणार असल्याचे सुनिश्चित झाले आहे.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयात मुख्य भूमिका निभावणाऱ्या संस्था आहेत:
- महाराष्ट्र राज्य सरकार
- स्थानिक स्वराज्य विभाग
- महाराष्ट्र निवडणूक आयोग
सर्व संलग्न यंत्रणा तत्परतेने पुढील नियोजनासाठी कार्यरत आहेत.
न्यायालयाचे निर्देश आणि पुढील टप्पे
न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक व्यवस्थापनासाठी आवश्यक तत्त्वे आणि कालावधी यांची यादी दिली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र सरकार व निवडणूक आयोगाला 15 डिसेंबर 2025 पर्यंत संपूर्ण तयारी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर 5 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणूक मांडणीसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल.
अधिकृत निवेदन आणि आकडेवारी
महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत निवेदनानुसार:
- सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पूर्वी होणार आहेत.
- राज्यात सुमारे 425 स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत, ज्यात 27 महापालिकांचाही समावेश आहे.
- यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये सरासरी मतदान टक्केवारी जवळपास 55-60% दरम्यान होती.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
सरकारने या आदेशाचे स्वागत केले असून निवडणुकांचे नियोजन वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. विरोधकांनी देखील न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करत निवडणुकीतील पारदर्शकता आणि वेळेवर प्रक्रिया सुनिश्चित होण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तज्ज्ञांनी निवडणुका वेळेत होणं लोकशाही प्रक्रियेसाठी अत्यंत गरजेचे असल्याचे नमूद केले आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र सरकार व निवडणूक आयोग 15 डिसेंबर 2025 पर्यंत निवडणुकीसाठी संपूर्ण तयारी पूर्ण करणार आहेत.
- 5 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणूक मांडणीसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल.
- सरकारने निवडणुका पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित रित्या पार पडतील यासाठी संघटनात्मक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.