महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षिती 50% पेक्षा अधिक नसावी, सुप्रीम कोर्टाचा फैसला
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी (इतर मागास प्रवर्ग) आरक्षण 50% पेक्षा अधिक न करता राखण्याचा आदेश दिला आहे. हा निर्णय जिल्हा परिषद, महापालिका आणि पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने अद्याप अधिसूचना जारी केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी 50% पेक्षा जास्त होऊ नये असा आदेश दिला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग
- स्थानिक स्वराज्य संस्था
- राज्य सरकार
न्यायालयाने हा निर्देश दिला असून प्रशासनाने त्यानुसार पुढील कारवाई करावी असे सांगितले आहे.
प्रतिनिधींचे अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण सीमित करणे आवश्यक आहे. आम्ही या मार्गदर्शनानुसार योग्य ते पावले उचलू.” निवडणुकीची अधिसूचना लवकरच केली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुष्टी-शुद्द आकडे
सध्याच्या नियमानुसार ओबीसीसाठी 27% आरक्षण आहे, पण स्थानिक पातळीवरील इतर मागास वर्गांनाही अतिरिक्त आरक्षण मिळाल्यामुळे एकूण आरक्षण 50% पेक्षा अधिक असण्याचा प्रश्न उपसत होता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार यापुढे हा टक्का 50% च्या मर्यादेत ठेवला जाणार आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि नियमानुसार निवडणुकांचा ठराव करणार आहे.
- विरोधकांनी या निर्णयावर मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
- सामाजिक संघटना तटस्थ असून स्थानिक राजकारणावर या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होणार आहे अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसंबंधी अधिसूचना लवकरच जारी करणार आहे. त्यानंतर निवडणुकीची तयारी सुरू होईल तसेच विरोधक व सामाजिक घटकांशी निर्णयावर चर्चा करण्याचे नियोजन आहे.
अधिक माहितीसाठी आणि ताज्या घटना जाणून घेण्यासाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
