महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षणाचा टक्का ५० टक्के ओलांडू नये, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षण टक्केवारी ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त नसावी, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश नुकताच आला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका अजून घोषित झालेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण धोरणावर स्पष्ट मार्गदर्शन दिले आहे. अनुसूचित जाती आणि जातींच्या पुढील आरक्षणातून OBC आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ नये, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग निवडणुके अधिसूचित करण्यासाठी काम करत आहे.
- राज्य व केंद्र सरकारकडून निवेदन मिळाल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
- सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्ष देखील या आरक्षण नियमानाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवत आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारने न्यायालयाचा आदेश पालन करण्याचा आश्वासन दिला आहे. विरोधकांनी हा निर्णय न्याय्यतेकडे वाटदर्शक असल्याचे म्हटले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आरक्षण टक्केवारी योग्य मर्यादेत ठेवणे सामाजिक संतुलनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. नागरीकांमध्ये एकमत असून हा निर्णय भविष्यातील निवडणुकांच्या शिस्तीसाठी मदत करेल.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग जिल्हा परिषद, महापालिका व पंचायत समिती निवडणुकांचे अधिसूचना लवकरच जाहीर करेल.
- आरक्षणासाठी मंजूर टक्केवारीशी संबंधित प्रशासन योग्य ती कारवाई करेल.
- सर्व पक्ष आणि अंतर्गत समिती न्यायालयीन आदेशाचे पालन करून निवडणुका पार पडण्याच्या उपाययोजना करतील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
