महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक आरक्षणासाठी OBC मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त न करण्याचा SC निर्णय
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, महापालिका व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी OBC आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त न करता येण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय जारी केला आहे.
घटना काय?
राज्य निर्वाचन आयोगाने अद्याप जिल्हा परिषद, महापालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने OBC घटकासाठी आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त न करण्याची स्पष्टता दिली आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग
- राज्य सरकार
- सामाजिक संघटना
- राजकीय पक्ष
या घटकांबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
अधिकृत निवेदन
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील आरक्षण करताना ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी; यामुळे समाजातील समतोल राखला जाईल आणि संवैधानिक बंधने सांभाळली जातील.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
भारतातील सरकारच्या आदेशानुसार:
- OBC आरक्षणाचा एकूण टक्का २७% आहे.
- स्थानिक निवडणुका, शिक्षण व नोकरींमध्ये ५०% पर्यंत आरक्षणाची मर्यादा आहे.
- महाराष्ट्र निवडणूक आयोग पुढील निवडणुकीत या नियमांची अंमलबजावणी करणार आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
- सरकारने त्यांच्या पुढील कारवाईबाबत स्पष्टता दिली आहे.
- विरोधकांनी या निर्णयावर विरोध नोंदविला आहे.
- तज्ञांनी हा निर्णय सामाजिक संतुलन राखण्यासाठी योग्य असल्याचे म्हटले आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग लवकरच जिल्हा परिषद, महापालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर करेल. त्यानंतर OBC आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार ५०% मर्यादा पाळून आरक्षण जाहीर केले जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
