पुणे आणि अहिल्यनगरमध्ये कोल्ह्यांच्या हल्ल्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्रात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर
महाराष्ट्रातील पुणे आणि अहिल्यनगर भागात कोल्ह्यांच्या वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य शासनाने अत्याधुनिक एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित पूर्वसूचना प्रणाली लाँच केली आहे. ही प्रणाली चंद्रपूर जिल्ह्यात यशस्वी रित्या वापरात असलेल्या यंत्रणेवर आधारित आहे, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नायक यांनी दिली.
घटना काय?
राज्याच्या वनमंत्री गणेश नायक यांनी नुकत्याच एका कार्यक्रमात या नवीन तंत्रज्ञानाबाबत जाहीर केले. पुणे व अहिल्यनगरच्या आसपासच्या ग्रामीण व अर्ध-शहरी भागात कोल्ह्यांच्या हल्ले मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने त्वरित हे डिजिटल उपाय पुढे आणले.
कुणाचा सहभाग?
या योजनेत महाराष्ट्र वनविभागाप्रमुखत्वाखाली संचलित एका सरकारी प्रकल्पाद्वारे, स्थानिक प्रशासन तसेच तंत्रज्ञान कंपन्यांचा सहभाग आहे. चंद्रपूरमधील यशस्वी AI प्रणालीची माहिती आणि अनुभव घेऊन त्याचे पुणे व अहिल्यनगरसारख्या भागांत अनुकूल रूपांतर करण्यात आले आहे.
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
वनमंत्री गणेश नायक यांनी दिलेल्या अधिकृत निवेदनात असे नमूद केले आहे, “कोल्हाच्या हल्ल्यांमध्ये होणाऱ्या मनुष्यहानीला टाळण्यासाठी आणि लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी आम्ही एआयवर आधारित ही प्रणाली तयार केली आहे. ही प्रणाली कोल्ह्यांच्या हालचाली आणि स्थानिक वातावरण बदलावाचे विश्लेषण करून तत्काळ सूचना देते.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
चंद्रपूरमध्ये प्रवेश केलेल्या अशा AI आधारित सूचनांमुळे कोल्ह्यांच्या हल्ल्यांमध्ये ४०% घट नोंदवण्यात आली आहे. पुणे आणि अहिल्यनगरमध्ये पुढील महिन्यांत या प्रणालीच्या वापरातून हा आकडा अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या योजनेचं उद्घाटन झाल्यापासून स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संघटना अत्यंत समाधान व्यक्त करीत आहेत. त्याचबरोबर पर्यावरण तज्ञ व वन्यजीव संशोधकांनी या योजनेचे स्वागत केले असून या यंत्रणेद्वारे मानव व वन्यजीवांमध्ये संतुलन साधण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले असल्याचे म्हटले.
पुढे काय?
वन विभागाने या प्रणालीची अधिक व्यापक अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील तीन महिन्यांत पुणे आणि आसपासच्या भागांमध्ये अधिक सेंसर बसवण्याच्या योजना आखल्या आहेत. तसेच, प्रणालीच्या कार्यक्षमतेचा सातत्याने अभ्यास करण्यात येणार असून त्यानुसार सुधारणा सुचवण्यात येतील. राज्य सरकारने या योजनेवर आवश्यक आर्थिक पाठबळ देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.