अर्धा महाराष्ट्राचा अधिसूचित वनधन कायदेशीर संरक्षणासाठी वाट पाहतो
महाराष्ट्रातील अधिसूचित वनधनाचा केवळ अर्धा भागच कायदेशीर संरक्षणात असून उर्वरित हिस्सा संरक्षणासाठी वाट पाहत आहे. येत्या काळात या वनधनाला कायदेशीर संरक्षण देणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण अधिसूचित पण कायदेशीर संरक्षण नसलेली वने अवैध तोड, भू-संवर्ग आणि विकासकामांच्या दबावाखाली असू शकतात.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने आरक्षित वन म्हणून जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेतील महत्वाचा टप्पा म्हणजे अधिसूचना (Notification). परंतु अधिसूचित वने पूर्णपणे कायदेशीर संरक्षणात येण्यासाठी पुढील प्रशासकीय व कायदेशीर पावले उचलणे आवश्यक आहे. जानेवारी २०१९ ते जून २०२५ या कालावधीत एकूण १,२१,१९८ हेक्टर वनधन अधिसूचित केले असले तरी फक्त ६५,६११ हेक्टर क्षेत्रफळाला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रक्रियेत खालील संस्था आणि प्रशासनात्मक घटकांचा महत्त्वाचा वाटा आहे:
- पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्रालय
- महाराष्ट्र वन विभाग
- स्थानिक प्रशासन
वन विभागाने अधिसूचनात्मक प्रक्रिया पूर्ण केली असली तरी, कायदेशीर संरक्षणासाठी लागणाऱ्या अंतिम टप्प्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
तज्ज्ञ आणि पर्यावरण संरक्षण संघटनांनी अधिसूचित पण कायदेशीर संरक्षण नसलेल्या वनांच्या अवैध तोड, भू-संवर्ग आणि विकासकामांच्या दबावाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे कायदेशीर संरक्षण वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. शिवाय विरोधकांनी सरकारवर या प्रक्रियेत उशीर केल्याची टीका देखील केली आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचित वनधनांना त्वरित कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी विशेष योजना आखली असून पुढील ६ महिन्यांच्या आत ८०% पर्यंत कायदेशीर संरक्षण करण्याचा उद्देश आहे. यासाठी अतिरिक्त मानवबळ आणि संसाधने वाढवण्यात येणार आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
