पुण्यातील वादग्रस्त जमिनीच्या कराराच्या रद्दीसाठी अजित पवारांच्या मुलाने द्यावे लागले 42 कोटी रुपये
पुण्यातील 40 एकर वादग्रस्त जमिनीच्या कराराच्या रद्दीसाठी अजित पवार यांच्या मुलाच्या कंपनीवर 42 कोटी रुपयांहून अधिक स्टांप ड्युटी देय ठरली आहे. हा प्रकार मोठ्या वादाचा विषय ठरला असून त्यामागे मुख्य कारण म्हणजे डाटा सेंटर प्रकल्पाचा रद्द होणे आणि त्यानंतर जमिनीच्या कराराचा रद्द करणे.
घटना काय?
पुण्यातील 40 एकर जमिनीसंबंधीचा करार मुळात एका डाटा सेंटर प्रकल्पासाठी झाला होता. परंतु प्रकल्प रद्द झाल्यामुळे या जमिनीच्या कराराला रद्द करण्यासाठी विनंती करण्यात आली. करार रद्दीसाठी स्टांप ड्युटीची परतफेड करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे कंपनीवर सुमारे 42 कोटी रुपयांचा आर्थिक ताण येऊ लागला आहे.
कुणाचा सहभाग?
दुसऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकल्प आणि कराराबाबत खोल चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. ते स्वतः या व्यवहारांपासून वेगळे राहून निष्पक्ष आणि सखोल तपासणीची मागणी करत आहेत. तसेच, संबंधित सरकारी विभाग आणि महसूल खात्यांना या व्यवहारांचे सर्व तपशील मिळवून तातडीने चौकशी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारकडून त्वरित कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
- विरोधकांनी या व्यवहारातील पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
- सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी पैशांची आणि जागेची खरेदी-विक्री यामध्ये नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
पुढे काय?
महसूल खात्याने या कराराशी संबंधित सर्व आर्थिक दस्तऐवज तपासून स्टांप ड्युटीची कर्तव्यात्मक रक्कम निश्चित करण्यास तयार असल्याचे कबूल केले आहे. दुसऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार या व्यवहाराचा स्वतंत्र समितीद्वारे सखोल परीक्षण केले जाईल. या समितीने व्यवहारातील सर्व वाद आणि प्रश्न तपासले जातील आणि पुढील शासकीय कारवाईचा निर्णय त्यानुसार होईल.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press ला वाचत रहा.
About The Author
