महाराष्ट्र वन विभागाने एआय-निर्मित अन्य वन्यजीव व्हिडिओ संदर्भात अफवा पसरवण्यावर लक्ष ठेवले
महाराष्ट्र वन विभागाने अलीकडेच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या AI-निर्मित वन्यजीव व्हिडिओंबाबत अफवा पसरवण्यास आवळणाऱ्या कृत्यांवर कठोर लक्ष ठेवायला सुरुवात केली आहे. या व्हिडिओंमुळे जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने विभागाने यासंदर्भात तत्परतेने कारवाई करण्याची गरज ओळखली आहे.
घटना काय?
नागपूर जिल्ह्यात AI वापरून तयार करण्यात आलेला ‘वाघाचा हल्ला’ व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर महाराष्ट्र वन विभागाने तपास सुरू केला आहे. हा व्हिडिओ खऱ्या वन्यजीवांच्या वावराशी निगडित नसल्याचे ठळकपणे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, आणखी एका AI-निर्मित वन्यजीव व्हिडिओचेही विभागाने विश्लेषण केले आहे ज्यातून अशाच प्रकारच्या अफवांचा प्रसार होऊ शकतो.
कुठल्या घटकांचा सहभाग?
- महाराष्ट्र वन विभाग: वन्यजीवांच्या वर्तनाचे संरक्षण करणे आणि अफवा रोखणे.
- तंत्रज्ञान विभाग: AI निर्मित सामग्रीचे विश्लेषण आणि तपासणी करणे.
- सामाजिक माध्यमे नियंत्रण यंत्रणा: अफवाग्रस्त व्हिडिओंवर नजर ठेवणे.
- वनमंत्री: जनतेला खऱ्या माहितीची माहिती देणे आणि सचोटीचे आवाहन करणे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र वन विभागाच्या अधिप्रमुखांनी म्हटले आहे की, AI तंत्रज्ञानाचा वापर वन्यजीवांच्या नैसर्गिक व सुरक्षित छायाचित्रणासाठी करावा, परंतु चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी त्याचा गैरवापर टाळावा. बनावट सामग्रीमुळे जनता भीतीत असल्यामुळे यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.
अंकडेवारी / आकडे
- गेल्या महिन्यात AI-निर्मित वाघ हल्ला व्हिडिओचे ५ लाखांहून अधिक व्ह्युअर्स झाले.
- नंतरच्या आठवड्यात अशा AI व्हिडिओंची संख्या ३० टक्क्यांनी वाढ झाली.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारने नागरिकांना अशा अफवा पसरवणाऱ्या व्हिडिओंवर विश्वास ठेऊ नये आणि अधिकृत माहितीची पडताळणी करण्याचे आवाहन केले आहे. विरोधक पक्षांनी कडक कायदे लावण्याची मागणी केली असून वन्यजीव तज्ज्ञांनी वन्यजीवांवर आणि निसर्गावर यामुळे होणाऱ्या नकारात्मक परिणामांवर चर्चा केली आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र वन विभागाने AI-निर्मित बनावट सामग्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ट्रॅकिंग आणि प्रतिबंधक यंत्रणा आणखी मजबूत करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. याशिवाय, लोकांमध्ये सत्य माहिती पोहोचवण्यासाठी सार्वजनिक जनजागृती मोहिमा राबवण्याचे ठरवले आहे.
वनमंत्री पुढील महिन्यात AI तंत्रज्ञानावर आधारित कायदे आणि विनियमन यांचा समावेश असलेली व्यापक योजना सादर करणार आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.