पुणे जमिनींचा घोटाळा: स्टॅम्प ड्यूटी विभागाने अजितपवारांच्या पुत्र पार्थच्या कंपनीला ४३ कोटींच्या नोटीस दिल्या
पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरात ४० एकर सरकारी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतून एक मोठा स्टॅम्प ड्यूटी घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या कंपनीला स्टॅम्प ड्यूटी विभागाने ४३ कोटी रुपयांच्या नोटीस जारी केल्या आहेत.
घटना काय?
कोरेगाव पार्कमधील ४० एकर सरकारी जमीन जी भाडेकरारानुसार वाहन पार्किंग व रहिवासी वापरासाठी वापरण्यात आली होती, त्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत स्टॅम्प ड्यूटी विभागाला मोठ्या प्रमाणावर फसवणुकीचे संकेत मिळाले आहेत. जमिनीचा विक्री व्यवहार सरकारी नकाशानुसार सुमारे ३०० कोटी रुपयेला झाला, मात्र स्टॅम्प ड्यूटी नोंदीत फक्त ५00 रुपयेच भरले गेले आहेत. प्रत्यक्षात स्टॅम्प ड्यूटीची रक्कम २१ कोटी रुपये असावी अशी माहिती आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर संशय आहे. स्टॅम्प ड्यूटी विभाग, पुणे महानगरपालिका आणि महसूल खात्याने एकत्र येऊन तपास सुरू केला आहे.
अधिकृत निवेदन
स्टॅम्प ड्यूटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात मोठी अनियमितता आढळली असून, स्टॅम्प ड्यूटी फारच कमी दाखवण्यात आली आहे ज्यामुळे सरकारी नुकसान झाले आहे.” नोटीस जारी झाल्या असून पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी तयारी केली जात आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- जमिनीची पूर्ण रक्कम: ३०० कोटी रुपये
- दाखवलेली स्टॅम्प ड्यूटी: ५०० रुपये
- असावी अशी स्टॅम्प ड्यूटी: २१ कोटी रुपये
- नोटीसी जारी रक्कम: ४३ कोटी रुपये
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकार आणि महसूल खात्याने या घोटाळ्याचा कडक निषेध व्यक्त केला आहे. विरोधकांनी या प्रकरणावर तीव्र टीका केली असून, राजकीय घोड़दौडही रंगली आहे. नागरिकांमध्येही यामुळे सरकारी व्यवहारांवर संशय निर्माण झाला आहे. तज्ज्ञांचा असा सल्ला आहे की शासकीय धोखाधडीवर कठोर उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
पुढे काय?
फेडरल एजन्सीज आणि महसूल विभाग यांनी संयुक्तपणे या प्रकरणाचा तपास चालवून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक तपासही करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सुटलेल्या नोटीसींच्या आधारावर कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.