म्हसूल खात्यानं पुण्यातील अवैध शासन भूमी विक्री प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार पुण्यातील सुमारे ४० एकर अवैध शासन भूमी विक्री प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मुलाशी संबंधित कंपनीच्या सहभागाचा आरोप असून, शासनाने २१ कोटी रुपयांच्या स्टाम्प ड्युटी माफ केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.
घटना काय?
पुण्यातील एका मोठ्या भूखंडाची विक्री खासगी कंपनीला करण्यात आली आहे, ज्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मुलाशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने या व्यवहारात २१ कोटी रुपयांच्या स्टाम्प ड्युटीची माफी दिल्याची माहिती मिळाली आहे. या घडामोडींची गांभीर्य ओळखत मुख्यमंत्री यांनी स्वतंत्र तपास समिती नेमण्यात आली आहे.
कुणाचा सहभाग?
मुख्य घटकांमध्ये खालील विभागांचा समावेश आहे:
- मुंबई महसूल विभाग
- पुणे जिल्हा प्रशासन
- उपमुख्यमंत्री कार्यालय
- वित्त व महसूल मंत्री विभाग
शासन भूमी विक्री प्रक्रियेत सहभाग असलेल्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ प्रशासनाने कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून, महसूल विभागाने तात्काळ दोषींना निलंबित केले आहे.
प्रशासनाची प्रतिक्रिया
अधिकृत निवेदनानुसार:
“आम्ही सर्व प्रकारच्या अनियमित गोष्टींची चौकशी करीत असून दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. महसूल विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई केली आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- अवैध भूमी विक्रीचा भूखंड: सुमारे ४० एकर
- स्टाम्प ड्युटी माफ: २१ कोटी रुपये
- निलंबित अधिकाऱ्यांची संख्या: १
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
राजकीय वातावरण तणावग्रस्त झाले असून विरोधी पक्षांनी या प्रकरणावर कठोर टीका केली आहे. शिवसेना आणि महाजन-मार्गाने यासंदर्भात तातडीने न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. सरकारने पुढील उपाययोजना पारदर्शकतेसाठी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तज्ज्ञांनी महसूल विभागात व शासनातील आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे.
पुढे काय?
- शासनाने १५ दिवसांत चौकशी अहवाल पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- महेसूल विभागाकडून प्रकरणाशी संबंधित नवी माहिती प्रकाशित केली जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचा Maratha Press.
About The Author
