Maharashtra Reserves 70% Jobs In District Cooperative Banks For Locals
महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी 70% नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
घटना काय?
राज्य सरकारने निर्देश दिला आहे की, प्रत्येक जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकांच्या संपूर्ण भरती प्रक्रियेत 70 टक्के जागा त्या जिल्ह्याच्या डोमिसाईल धारकांसाठी राखीव
कुणाचा सहभाग?
- हा निर्णय राज्य सहकार विभाग आणि वित्त विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला आहे.
- जिल्हा सहकारी बँकांचे व्यवस्थापन आणि स्थानिक प्रशासन या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
- राष्ट्रीय सहकारी धोरणाशी सुसंगत या उपाययोजनेमुळे सहकारी क्षेत्राचा विकास होण्यास चालना मिळेल.
प्रशासकीय निवेदन
सरकारच्या अधिकृत वृत्तपत्रात म्हटले आहे की, “जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये स्थानिक रोजगारासाठी 70 टक्के आरक्षण हा राज्याच्या समावेशक आर्थिक धोरणाचा भाग आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील तसेच आर्थिक घडामोडींना चालना मिळेल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
सध्या जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये 10,000 नोकऱ्यांपैकी 7,000 नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव केल्या जातील. यामुळे संबंधित जिल्ह्यांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण घटेल, असे प्रशासनाचे मत आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- विरोधकांनी या निर्णयावर विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
- काही लोकांनी स्थानिकांना प्राधान्य देण्याच्या दृष्टिकोनातून स्वागत केले आहे.
- तर काहींनी आरक्षणामुळे कौशल्याधारित भरती प्रक्रियेला धोका होऊ शकतो असा इशारा दिला आहे.
- स्थानिक युवकांमध्ये या निर्णयामुळे उत्साह दिसून येतो.
- तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय सहकारी क्षेत्राला स्थानिक पातळीवर मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
पुढे काय?
- सरकारच्या या धोरणाची अंमलबजावणी आगामी तीन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे.
- प्रत्येक जिल्हा बँकेला या निर्णयासाठी आवश्यक मार्गदर्शन आणि सहाय्य पुरवले जाईल.
- भविष्यात सहकारी बँकांमध्ये या आरक्षणाचा विस्तार करण्याबाबतही विचार केला जाईल.
About The Author
