महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा सहकारी बँकांतील ७०% नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव ठेवल्या
महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ७०% नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा उद्देश स्थानिक रोजगार वृद्धी करणे आणि स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी देणे हा आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने आदेश दिले आहे की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकऱ्यांपैकी ७० टक्के नोकऱ्या त्या जिल्ह्यातील स्थायी रहिवासी असलेल्या उमेदवारांसाठी राखीव ठेवाव्यात. हा निर्णय स्थानिक रोजगारासाठी संधी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र वित्त व सहकार खाते
- जिल्हा सहकारी बँका
- स्थानिक स्वयंसेवी संस्था
- स्थानिक युवकांसाठी फायदे
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सहकार विभागाने दिलेल्या अधिकृत प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की, “स्थानिक रोजगार सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जिल्ह्याच्या आर्थिक वाढीस हातभार लावण्यासाठी हा निर्णय श्रेयस्कर आहे. यामुळे स्थानिक तरुणांना किमान ७०% नोकरी मिळण्याची खात्री मिळणार आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
शासकीय आकडेवारीनुसार, जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये सुमारे १००० पेक्षा अधिक पदे भरण्याची गरज आहे, ज्यापैकी ७०% म्हणजे जवळपास ७०० नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव आहेत.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
कोविड-१९ महामारीनंतर वाढलेली बेरोजगारी लक्षात घेता हा निर्णय स्थानिकांना रोजगाराचा मोठा आधार प्रदान करेल. विरोधपक्षांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, या नोकऱ्या राखीव केल्याने स्थानिकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.
पुढील अधिकृत कारवाई
- पुढील महिन्यात धोरणाची अंमलबजावणी नियमितपणे पहाण्यासाठी स्थानिक प्रशासनांना सूचना
- प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमांचे आयोजन
पुढे काय?
या धोरणामुळे स्थानिकांची रोजगारात तरंगणारी भागीदारी वाढेल, पण प्रतिस्पर्धात्मकता टिकविणे हेही आव्हान राहील. सरकार व सहकारी संस्था धोरणाच्या नियमित पुनरावलोकनासाठी तयार आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
