मुंबईत तीन वर्षांनंतरही शंभरोंशे अनधिकृत शाळा सुरूच, शासनाच्या बंदी आदेशाला नाही चालना
मुंबईत तीन वर्षांनंतरही शंभरोंशे अनधिकृत शाळा सुरू आहेत, ज्यामुळे शिक्षण विभागाला मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शासनाने या शाळांवर बंदी लावण्याचे आदेश दिले असतानाही, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले आहे.
या अनधिकृत शाळांमध्ये शिक्षणाच्या दर्जावर मोठा परिणाम होतो आहे आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळू शकत नाही. प्रशासनाकडून वेळोवेळी निरीक्षणे होत असली तरी बंदी आदेशांबाबत योग्य ती कारवाई न झाल्यामुळे समस्या अद्याप कायम आहे.
अनधिकृत शाळांपासून बचाव करण्यासाठी सरकारने काय करावे?
- कडक बंदी आणि कारवाई: अनधिकृत शाळांवर त्वरित बंदी लावणे आणि नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कठोर दंडात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
- शिक्षणाचे प्रमाणपत्र तपासणी: प्रत्येक शाळेच्या प्रमाणपत्रांची वेळोवेळी तपासणी करून त्यांची नियमबद्धता तपासणे गरजेचे आहे.
- सार्वजनिक जनजागृती: पालकांमध्ये अनधिकृत शाळांविषयी लोकसचेतना वाढवून त्यांच्यापासून लांब राहण्याविषयी माहिती देणे.
- शिक्षण व्यवस्था सुधारणा: अधिकृत शाळांच्या संख्येत वाढ करून आणि शुल्क सावळी कमी करून सर्वसमावेशक शिक्षण मिळवणे सुनिश्चित करणे.
सारांशतः, मुंबईतील अनधिकृत शाळांचे अस्तित्व शहरातील शिक्षणाच्या दर्जाला धोका पोहोचवत असून प्रशासनाने या समस्येवर गंभीरपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे. योग्य नियोजन आणि कठोर अंमलबजावणीशिवाय ही समस्या दूर होणे अवघड आहे.
About The Author
