नऊ गावांच्या विलिनीकरणासाठी विकास आराखडा जाहीर, ६० दिवसांत सूचनांची आमंत्रणे
मंगळवार, १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी, अतिरिक्त शहर नियोजन अधिकारी यांनी नऊ गावांच्या विलिनीकरणासाठी नियमबद्ध विकास आराखड्याचा मसुदा जाहीर केला आहे. या आराखड्यामुळे गावांचे सांघिक विकास, शहरी सुविधांचा विस्तार आणि निवासस्थानांच्या नियोजनात सुधारणा व्हावी हा उद्देश आहे. संबंधित विभागांनी या मसुद्यासंदर्भात ६० दिवसांच्या आत ग्रामस्थांकडून सूचनां व तक्रारी मागविण्याची घोषणा केली आहे.
घटना काय?
नऊ स्वतंत्र गावांना एका एकत्रित विकास क्षेत्रात विलीन करण्याचा मसुदा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याचा हेतू गावांमधील शहरी सेवा, पाणीपुरवठा, रस्ते व सार्वजनिक सुविधा सुसंगतपणे नियोजित करण्याचा आहे. सदर मसुदा जाहीर झाल्याने ग्रामस्थ व संबंधित भागधारकांकडून अभिप्राय आणि विरोध/सूचना मोठ्या प्रमाणात मागितल्या जात आहेत.
कुणाचा सहभाग?
या विकास आराखड्याच्या तयारीसाठी अतिरिक्त शहर नियोजन कार्यालय जिम्मेदार असून त्याने विविध सरकारी विभागांसोबत समन्वय साधले आहे. स्थलिक पंचायत, नागरिक संघटना, पर्यावरण तज्ञ यांना देखील या आराखड्याविषयी माहिती देऊन प्रस्तावित योजना संबंधित क्षेत्रांवर होणाऱ्या परिणामांचा अंदाज घेतला जात आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारकडून हा विकास आराखडा ग्रामीण भागांच्या सुसंगत विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, काही ग्रामस्थ संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते या विलिनीकरणामुळे स्थानिक जीवनशैलीवर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त करत आहेत. त्यांनी गावांचा स्वायत्त विकास व परंपरागत घरकुल संरक्षित ठेवण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
विकास आराखड्याच्या मसुद्याबाबत सूचनांसाठी निश्चित केलेल्या ६० दिवसांच्या मुदतीनंतर प्राप्त प्रतिक्रियांचा अभ्यास करुन अंतिम आराखडा तयार केला जाईल. त्यानंतर या आराखड्याची मान्यता देण्यात येईल व संबंधित गावांमध्ये अंमलबजावणी सुरू केली जाईल.
About The Author
