सप्रीम कोर्टाने पुण्यातील ILS हिल रोडसाठी पर्यावरण मंजुरी गरजेची ठरवली
सुप्रीम कोर्टाने पुण्यातील ILS हिल रोड बांधकामासाठी पर्यावरण मंजुरी घेणे आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले आहेत. पुणे प्रशासनाला बुधवारी निर्देश देण्यात आले की, भारतीय कायदा सोसायटी परिसरातून जाणाऱ्या बलभारती ते पावड फाटा लिंक रस्त्यासाठी प्रस्तावित बांधकामापूर्वी पर्यावरण मंजुरी (Environmental Clearance – EC) घेणे अनिवार्य आहे. हे आदेश पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिक रहिवाशांच्या सुरक्षेबाबतच्या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आले आहेत.
घटना काय?
सुप्रीम कोर्टाने पुणे शहरातील महत्त्वाचा हा नवीन रस्ता बांधकामासाठी पर्यावरणीय परवानगी न घेतल्याचा मुद्दा गंभीर मानला आहे. या रस्त्याचा उद्देश शहरातील वाहतुकीची सोय सुधारल्याने पावड फाटा परिसराला बलभारती शाळा परिसराशी जोडणे आहे. पण, रस्त्याच्या बांधकामामुळे परिसरातील पर्यावरणीय स्थिती आणि वृक्षतोड यांचा नीट अभ्यास केला पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
कुणाचा सहभाग?
- पुणे महानगरपालिका
- महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण मंडळ (Maharashtra Pollution Control Board)
- भारतीय कायदा सोसायटी
- राज्य सरकारचे संबंधित विभाग
कोर्टाने या संस्थांना आवश्यक ती माहिती पुरवण्याचे व पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत।
प्रेस नोट व अधिकृत निवेदन
पर्यावरण मंत्र्यांच्या कार्यालयाने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “प्रदूषण कमी करणे आणि परिसंस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी नवीन रस्त्यांच्या बांधकामापूर्वी पर्यावरणीय मंजुरी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. Pune ILS हिल रोडसाठी ही प्रक्रिया तत्परतेने पूर्ण करावी.”
पुष्टी-शु्द्द आकडे
प्रस्तावित मार्गावर सुमारे 600 वृक्ष आहेत, ज्यापैकी अंदाजे 30 टक्के वृक्षतोड होण्याची शक्यता आहे. यामुळे परिसरातील पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रीया
- कोर्टाच्या निर्णयामुळे पुण्यातील नवीन रस्ता प्रकल्प थांबविण्यात आला आहे.
- पुणे महानगरपालिकेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
- स्थानिक रहिवाशांनी पर्यावरण राखण्याच्या मुद्यावर समाधान व्यक्त केले आहे.
- विरोधक पक्षांनी पर्यावरणीय जबाबदारी वाढवण्यासाठी सुधारित धोरणांची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
पुणे प्रशासनाने पर्यावरण मंजुरी प्रक्रियेला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट केले आहे. पुढील काही आठवड्यांत पर्यावरणीय निर्णयाची अंतिम माहिती जाहिर होईल. कोर्टाने ठरवलं आहे की, पर्यावरण मंजुरीशिवाय कोणताही बांधकाम सुरु करणे योग्य नाही.
About The Author
