महाराष्ट्र सरकारनं पावसाने बाधित तालुक्यांत शेतकरी कर्ज वसुलीवर एक वर्षांसाठी बंदी
महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे प्रभावित 34 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी कर्ज वसुलीवर एक वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शेतकरी बचाव आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे मानले जात आहे.
घटना काय?
राज्यातील 34 जिल्ह्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक तुटवड्यात सापडले आहेत. महाराष्ट्र कृषी मंत्रालयाने सहकारी संस्थांसाठी कर्ज पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला असून, कर्ज वसुलीचा प्रश्न एक वर्षांसाठी स्थगित करण्यात येणार आहे. तसेच, वसुलीसाठी दिलेली मुदत कमी करण्यात आली असून, व्याजदरातही सवलत देण्यात येईल.
कुणाचा सहभाग?
या योजनेत खालील घटकांचा सहभाग सुनिश्चित केला गेला आहे:
- कृषी मंत्रालय
- सहकारी बँका व संस्था
- जिल्हा प्रशासन
कृषी मंत्री म्हणाले की, “शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा आधार आहे आणि सरकार प्रभावित भागांचा सर्वेक्षण करेल ज्याठिकाणी सवलती लागू केल्या जातील.”
प्रतिक्रियांचा सूर
या निर्णयाचे स्वागत शेतकरी, सामाजिक संघटना तसेच अर्थतज्ज्ञांनी केले आहे. अनेक शेतकरी संघटनांनी म्हटले की हा निर्णय आर्थिक बुकाकशी टाळण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. मात्र, विरोधकांनी अधिक स्पष्टता आणि बजेटसाठी अधिक निधीची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
सरकारने पुढील काळात पावसाच्या नुकसानाचे अचूक मापन करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचा आणि सहकारी संस्थांना सक्षम करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. तसेच, निधीची प्राप्ती व वितरण योग्य प्रकारे सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित आढावा बैठकांचे आयोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
