Maharashtra सरकारने पावसामुळे प्रभावित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी कर्ज वसुलीवर एक वर्ष थांबवण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे नुकसानीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीवर एक वर्षासाठी थांबवणी लागू केली जाणार आहे.
घटना काय?
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात पुर आणि अतिवृष्टीच्या जोरदार प्रभावामुळे अनेक तालुक्यांतील कृषी क्षेत्रावर गंभीर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीवर 365 दिवसांसाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता आर्थिक दिलासा मिळेल.
कोणाचा सहभाग?
ही योजना महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी आणि महसूल खात्यांच्या समन्वयात राबवली जाणार आहे. याशिवाय सहकारी बँका आणि आर्थिक अनुदान देणाऱ्या इतर आर्थिक संस्थांचा देखील सहभाग महत्त्वाचा असेल.
महत्वाचे मुद्दे
- सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी वसुलीची प्रक्रिया एक वर्षांसाठी स्थगित केली जाईल.
- कर्जात विविध सवलती देण्याच्या उपाययोजना लागू केल्या जातील.
- राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 15 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
- सुमारे 2000 कोटी रुपयांचे कर्ज सौम्य अटींवर पुनर्गठित केले जाईल.
सरकारचे अधिकृत निवेदन
महसूल खात्याने म्हटले आहे की, “शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्ज वसुलीवर एक वर्षांची सुटका देत आहोत. ह्या अंतर्गत अनेक योजना लागू केल्या जातील ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक त्रास कमी होईल.”
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
- शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून ते तात्काळ गरजेची गोष्ट मानतात.
- विरोधक पक्षांनी या योजनेला अधिक व्यापक स्वरूपात राबवण्याची मागणी केली आहे.
पुढील कारवाई
महाराष्ट्र सरकार येत्या एका महिन्याच्या आत या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित सर्व संस्था आणि सहकारी बँकांशी बैठका आयोजित करेल. तसेच कर्ज पुनर्गठितीचे निकष सल्लागार समिती ठरवणार आहे.
Maratha Press यासारख्या माध्यमांवर अधिक बातम्यांसाठी संपर्क साधत राहा.