Maharashtra सरकारने पावसामुळे प्रभावित तहसीलांतील शेतकऱ्यांचे कर्ज परतफेडीवर एक वर्ष बंदी
महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे प्रभावित ३४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी सहकारी कर्ज पुनर्गठन व कर्ज परतफेडीवर एक वर्ष स्थगन जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती पुनरुज्जीवितीसाठी आवश्यक आर्थिक सहकार्य मिळणार आहे.
घटना काय?
राज्यातील अनेक भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे हजारों शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले आहे. महाराष्ट्र सरकारने या संकटाचा सामना करण्यासाठी सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन आणि एक वर्षासाठी कर्ज परतफेडीवर स्थगन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कुणाचा सहभाग?
हा निर्णय कृषी विभाग आणि महसूल विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या कृषी व महसूल मंत्रालयांनी विशेष यंत्रणा स्थापन केली आहे, ज्यामध्ये सहकारी बँका आणि वित्तीय संस्था देखील सहभागी आहेत. प्रशासनाने शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत पुरवण्यावर भर दिला आहे.
प्रेस नोटमधील अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे:
- “राज्यातील पावसामुळे झालेल्या अपार नुकसानीमुळे शेतकरी अत्यंत आर्थिक संकटात आहेत.”
- “शासनाने सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन व कर्ज परतफेडीवर एक वर्ष स्थगन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
- “यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची शेती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी मुदत मिळणार आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
महसूल खात्याच्या अहवालानुसार:
- राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये १३५,००० हेक्टर शेतीवर नुकसान झाले आहे.
- सुमारे २.७ लाख शेतकऱ्यांनी सहकारी संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे.
- या कर्जाची एकूण रक्कम अंदाजे २,३०० कोटी रुपये आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या घोषणेवर विविध प्रतिसाद मिळाले आहेत:
- शेतकरी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
- विरोधी पक्षांनीही या उपाय योजनेला समर्थन दिले आहे.
- तज्ज्ञांनी हा निर्णय आवश्यक आणि योग्य असल्याचे मानले आहे.
- शहरातील नागरिकांमध्येही शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीबाबत सहानुभूती वाढीस लागली आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार पुढील काही आठवड्यांत सहकारी कर्ज पुनर्गठनासाठी:
- विस्तृत योजना जाहीर करणार आहे.
- यामध्ये कर्जमाफी, पेमेंट सुट्टी आणि अन्य आर्थिक मदतीचे मार्गदर्शक तत्वे असतील.
- शेतकऱ्यांसाठी मदत कार्यकेंद्रे देखील स्थापन केली जातील.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांना मदत करण्यासाठी सरकारची ही पावले अत्यंत महत्त्वाची आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
