महाराष्ट्र सरकारची पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१,६२८ कोटींची भरपाई योजना
महाराष्ट्र राज्य शासनाने ३० जून २०२५ रोजी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ₹३१,६२८ कोटींचा भरपाई पॅकेज जाहीर केला आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारने राज्यातील विविध भागांतील पूरग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
घटना काय?
२०२५ च्या जून महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली, ज्याचा शेतकऱ्यांच्या पीक आणि शेतीवर मोठा परिणाम झाला.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र कृषी विभागाने भरपाई योजनेची घोषणा केली.
- महसूल विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी सहकार्य केले.
- स्थानिक प्रशासन आणि कृषिसंस्थांनी नुकसान मूल्यांकन आणि शेतकऱ्यांची खातरजमा केली.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्रातील कृषीमंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “शासनाने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लाभासाठी ₹३१,६२८ कोटींचा आराखडा मंजूर केला आहे. या निधीचा वापर पीक नुकसान भरपाई, पिक विमा दावे त्वरित मार्गी लावणे, तसेच भुईमत्ता दुरुस्ती कामांसाठी केला जाईल.”
कालरेषा / घटनाक्रम
- २०२५ जूनच्या अंतिम आठवड्यात राज्यात अतिवृष्टी झाली.
- अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली.
- राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडून नुकसान अहवाल मागवले.
- महसूल आणि कृषी विभागाने नुकसानाचा आढावा घेतला.
- ३० जून २०२५ रोजी भरपाई योजनेची घोषणा केली.
तात्कालिक परिणाम आणि प्रतिक्रिया
सरकारच्या घोषणेनंतर शेतकरी संघटना आणि सामाजिक संस्थांनी या पॅकेजचे स्वागत केले आहे. विरोधकांनीही या निर्णयाला समर्थन देत शेतकऱ्यांसाठी आणखी सुधारित योजना राबवण्याची सूचना केली आहे. कृषी तज्ज्ञांनीही हा निर्णय योग्य दिशा दर्शवणारा असल्याचे मत मांडले आहे.
पुढे काय?
जाहीर केलेल्या भरपाई योजनेचा तपशील आणि वितरण प्रक्रिया लवकरच अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. सरकारने संबंधित विभागांना योजनेची जलद अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील काही आठवड्यांत शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य पोहोचवण्याचा उद्देश आहे.
About The Author
