Maharashtra सरकारची पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ₹31,628 कोटींची नुकसान भरपाई योजना
महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ₹31,628 कोटींचा नुकसान भरपाई पॅकेज जाहीर केला आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश पूरामुळे झालेल्या दुष्परिणामांमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी वेगाने मदत मिळवून देणे हा आहे. हा निर्णय 2024 च्या जून महिन्यात राज्यातील विविध भागातील पूरस्थितीमुळे आलेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली. या पूरसाठी मुख्यत्वे Konkan, पश्चिम महाराष्ट्र, आणि मध्य महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. या भागातील शेतजमिनी, पिकं, आणि शेतीसंबंधित इतर साधनसामुग्री मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाली.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये कृषी मंत्रालय, महसूल विभाग, आणि राज्य सरकारची महत्त्वाची भूमिका होती. तसेच, जिल्हा प्रशासनांनी तातडीने प्रभावित भागांतील अभ्यास करून सरकारला पूरस्थितीचे अहवाल सादर केले. मुख्यमंत्री कार्यालयानेही या धोरणावर त्वरित कामगिरी करण्याचा आदेश दिला.
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “₹31,628 कोटींचा हा संपूर्ण पॅकेज पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी आहे. यात बीमा भरपाई, शेतमाल उत्पादन पुनर्संचयित करण्यासाठी अनुदान, तसेच शेतकरी कुटुंबांसाठी आर्थिक मदत यांचा समावेश आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
शासनाच्या माहितीनुसार, या पॅकेजच्या माध्यमातून सुमारे 1.5 दशलक्ष शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये प्रत्येक प्रभावित शेतकऱ्याला सरासरी ₹2 लाखांची नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. तसेच, पिकांची पुनर्बांधणीसाठी वेगवेगळ्या योजनांतर्गत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयाचे स्थानिक शेतकरी व कृषी तज्ज्ञांनी कौतुक केले आहे. काही विरोधी पक्षांनी सरकारच्या या निर्णयावर स्वागत करीतही काही अधिक वेगवान मदत पुरवण्याची मागणी केली आहे. सामान्य जनतेमध्येही या घोषणेने आशा वाढवली आहे.
पुढची अधिकृत कारवाई
सरकारने 15 दिवसांत नुकसान भरपाईची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून जिल्हा प्रशासनाला त्वरित या निधीचे वाटप करण्याचे काम वाढवण्याचे आदेश आहेत. पुढील प्रगतीबाबत मासिक अहवाल शासनाला सादर करण्याचे देखील सुचवण्यात आले आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
