महाराष्ट्र सरकारने आयटी कन्सल्टन्सी नियुक्तींसाठी पारदर्शकता पोर्टल अनिवार्य केला
महाराष्ट्र राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री आशिष शेलार यांनी आयटी कन्सल्टन्सी नियुक्त्यांमधील अनियमितता कमी करण्यासाठी एक पारदर्शकता पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाद्वारे सरकारी नियुक्त्यांमध्ये सुरक्षितता आणि स्पष्टता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
घटना काय?
राज्यातील सरकारी आयटी कन्सल्टन्सी पदांच्या नियुक्त्यांमध्ये वाढत्या अनियमिततेच्या बातम्यांना प्रतिसाद म्हणून हा निर्णय झाला आहे. महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या पोर्टलद्वारे नियुक्त होणाऱ्या प्रत्येक कन्सल्टंटची माहिती ऑनलाईन सार्वजनिक होईल ज्यामुळे गैरव्यवहार टाळता येतील.
कुणाचा सहभाग?
- राज्य सरकारचा माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
- लोकशाही प्रक्रिया सशक्त करण्यासाठी मंत्रालय
- आयुक्त प्रशासन आणि संबंधित सरकारी संस्था
- आयटी तज्ञ आणि सामाजिक संघटना
मंत्री यांचा सवाल
आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे की, “आमचा उद्देश सरकारी प्रक्रियेत मोकळेपणा आणणे आणि त्रुटींचा घोर प्रतिबंध करणे हा आहे.” पारदर्शकता पोर्टलमुळे नियुक्ती प्रक्रियेत कोणालाही सवलत मिळणार नाही.
पुष्टी-शुद्द आकडे
सध्या राज्यात सुमारे ५०० हून अधिक आयटी कन्सल्टन्सी पदे असून, त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक नियुक्त्यांबाबत पारदर्शकतेशी संबंधित तक्रारी आल्या आहेत.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सत्ताधारी पक्षाकडून सकारात्मक प्रतिसाद
- विरोधकांनी देखील उपक्रम आवश्यक असल्याचे मान्य केले
- तज्ज्ञ आणि नागरिकांनी स्वागत केले
- अधिक उत्तरदायित्व व पारदर्शकतेची अपेक्षा व्यक्त केली
पुढे काय?
अगदी लवकर या पारदर्शकता पोर्टलची सुरूवात होणार असून, संबंधित सर्व पक्षांना या साधनाचा वापर करण्याकरिता निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील टप्प्यात या पोर्टलच्या कार्यक्षमतेसाठी अनेक डिजिटल उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत.
About The Author
