लाडकी बहिण योजना अंतर्गत ई-KYC अनिवार्य; महाराष्ट्र शासनाने दिला दोन महिन्यांत पत्ता तपासण्याचा आदेश
महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहिण योजना अंतर्गत सहभागी लाभार्थ्यांसाठी ई-KYC (इलेक्ट्रॉनिक ओळख याचन) प्रक्रिया दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचा अनिवार्य निर्णय घेतला आहे. ही खबर राज्यातील हजारो महिला लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची असून योजना सोप्या व जलद पद्धतीने कार्यान्वित करण्याचा उद्देश आहे.
घटना काय?
लाडकी बहिण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची महिला सशक्तीकरणासाठी चालवलेली एक महत्वाची योजना आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांनी त्यांचा ओळखीचा आधारपत्र व इतर आवश्यक माहिती ई-KYC च्या माध्यमातून प्रमाणीकरण करणे आवश्यक करण्यात आले आहे, जे काही दिवसांपूर्वी शासनाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार दोन महिन्यांच्या आत संपन्न करणे अनिवार्य केले आहे.
कुणाचा सहभाग?
या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील महिला व मुलींना सामाजिक आणि आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी महाराष्ट्र महिला व बाल विकास विभाग तसेच संबंधित सरकारी संस्था हे या ई-KYC प्रक्रियेचे नियमन करीत आहेत. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थींनी आपली ओळख दिलेली माहिती ऑनलाईन किंवा निश्चित ठिकाणी द्यावी लागणार आहे.
ई-KYC कशी करावी?
महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थी महिला व बहिणींसाठी ऑनलाईन पद्धतीने ई-KYC साठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. इच्छुक लाभार्थींनी योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपली आधारकार्ड ची माहिती आणि अन्य वांछित कागदपत्र अपलोड करणे आवश्यक आहे. तसेच, या प्रक्रियेबाबत संबंधित विभागाकडून माहिती केंद्र व ग्रामपंचायत कार्यालयांवर देखील सहाय्य मिळेल.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयाचे नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक तज्ज्ञांनी ई-KYC अनिवार्य केल्यामुळे योजनांच्या व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल आणि गैरसोय कमी होईल असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, काही ठिकाणी इंटरनेट सुविधा कमी असल्याने या प्रक्रियेत अडचणी होऊ शकतात, यासाठी शासनाने स्थानिक पातळीवर अधिक मदत उपलब्ध करण्याचा आश्वासना दिला आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिले आहे की, ई-KYC प्रक्रिया 2 महिन्यांच्या आत पूर्ण न झाल्यास लाभार्थी योजनांचे लाभ थेट रद्द होऊ शकतात. त्यामुळे नावनोंदणी करणाऱ्या सर्वांनी तत्काळ आपली माहिती अपडेट करून ई-KYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासंबंधी पुढील सूचना व सूचना शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून वितरित केल्या जात राहतील.
About The Author
