Maharashtra Government mandates e-KYC for Ladki Bahin scheme; two-month deadline announced
महाराष्ट्र सरकारने ‘माझी लड़की बहिण’ योजनेत ई-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज योर कस्टमर) करणे अनिवार्य केले असून, लाभार्थ्यांना ही प्रक्रिया दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या महिलांना दर महिन्याला ₹1,500 ची मदत राशि पुरविण्यासाठी आहे.
घटना काय?
माझी लड़की बहिण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची सामाजिक मदत योजना आहे, ज्यामध्ये पात्र महिलांना आर्थिक साहाय्य दिले जाते. सरकारने ई-KYC अनिवार्य केल्यामुळे लाभार्थ्यांची ओळख आणि पात्रता डिजिटल पद्धतीने पडताळण्याचा उद्देश आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महिला व बालकल्याण विभाग – या निर्णयाच्या प्रमुख संस्था.
- महाराष्ट्र शासन, महापालिका, आणि सरकारी डिजिटायझेशन विभाग यांचा समन्वय.
- संबंधित बँका आणि वित्तीय संस्था – ई-KYC प्रक्रियेत भूमिका बजावतील.
अधिकृत निवेदन
महिला व बालकल्याण विभागाने सांगितले की, ई-KYC मुळे लाभार्थ्यांची खात्री आणि निधीचे वितरण अधिक सुरक्षित व पारदर्शक होईल. दिलेल्या दोन महिन्यांमध्ये ई-KYC पूर्ण करणे आवश्यक नसल्यास मदत बंद होण्याची शक्यता आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- योजनेत सुमारे २ लाख पात्र महिला लाभार्थी आहेत.
- दरमहिन्याला ₹1,500 मदत प्रदान केली जाते.
- सरकारची वार्षिक आर्थिक प्रतिबद्धता ₹36 कोटी आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या निर्णयामुळे डिजिटल साक्षरता वाढेल असा अपेक्षा आहे. सुरुवातीला काही तांत्रिक अडचणी आल्या असल्या तरी प्रशासन मदतीने प्रक्रिया सुरळीत चालू आहे. विरोधकांनी देखील या निर्णयाचे समर्थन केले असून काही सुधारणा सुचवल्या आहेत.
पुढे काय?
सरकार दोन महिन्यांत सर्व लाभार्थ्यांचे ई-KYC पूर्णत्व पाहणार आहे आणि कालमर्यादा न पाळणा-यांचे मदत थांबवणार आहे. तसेच, ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मोबाईल अॅप आणि हेल्प डेस्क सुविधा सुरु करणार आहेत.
About The Author
