सुप्रीम कोर्टाचा महाराष्ट्र निवडणूक आयोगावर ‘कृतीशून्यता आणि अपयश’ ठरण्याचा जबरदस्त सुनावणी
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रियता आणि अपयश यावर गंभीर स्वरुपात टीका केली आहे. न्यायालयाने निवेदन दिले की आयोगाने आपले कामकाज वेळेवर आणि जबाबदारीने पार पाडले पाहिजे, पण ते कृतीशून्य राहिले आहे ज्यामुळे निवडणुकांचा वेळेवर आयोजन होण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे आले आहेत.
निवडणुका वेळेवर पार पाडणे हे लोकशाही प्रक्रिया सुरळीत चालविण्यासाठी खूप आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निवडणुका आयोजित करण्यासाठी कालमर्यादा 31 जानेवारी 2024 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे आदेश महाराष्ट्रात स्थानिक निवडणुका त्वरित सुरू होण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहेत. यामध्ये पुढील मुद्दे महत्वाचे ठरतात:
- निर्णयकता – आयोगाला सक्रिय होण्याचे आवाहन.
- नियमांचे पालन – निवडणुका वेळेत पार पाडणे आवश्यक आहे.
- लोकशाही प्रक्रियांचा विकास – प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करणे.
अशा प्रकारे सुप्रीम कोर्टाने निष्क्रियता दर्शविलेल्या निवडणूक आयोगाला जागरूकता आणि कुटुंबीय जबाबदारीची आठवण करून दिली आहे जेणेकरून आगामी निवडणुका प्रामाणिकपणे पार पडतील आणि नागरिकांना आपली मते व्यक्त करण्याची संधी मिळेल.
About The Author
