Supreme Court Criticizes Maharashtra Election Commission for Delays, Extends Local Body Poll Deadline
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी ठरलेल्या अंतिम कालमर्यादेत चार महिने वाढ केली आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रीयतेवर कठोर टीका केली आहे ज्यामुळे निवडणुकीत विलंब झाला आहे. या निर्णयामुळे मतदारांना लवकर मतदानाचा अधिकार मिळण्यास अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निवडणूक वेळेवर पार पडण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि निवडणुकीतील विलंबामुळे होणाऱ्या अडचणींचा विचार करुन ही मुदत वाढविली आहे. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी आयोगाला दिशानिर्देश दिले आहेत.