शासनाकडे मनोज जरंगेची दबावपूर्वक मागणी; १७ सप्टेंबर आधी मराठ्यांना कुंबी जाती प्रमाणपत्र द्या
मुंबईमध्ये मराठा समाजाशी संबंधित एक महत्त्वाची मागणी पुन्हा एकदा समोर आली आहे. मनोज जरंगे यांच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक संघटनेने महाराष्ट्र सरकारकडे १७ सप्टेंबरपूर्वी मराठा समाजातील लोकांना कुम्बी जातीय प्रमाणपत्र देण्याचा कडक इशारा दिला आहे.
घटना काय?
मनोज जरंगे यांनी सरकारला सांगितले की, जर १७ सप्टेंबरपूर्वी मराठा समाजाला कुंबी जातीय प्रमाणपत्र न मिळाले तर सामाजिक अस्वस्थता उद्भवू शकते. त्यांनी सरकारकडून नियमावलीत (Government Resolution – GR) तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
कुणाचा सहभाग?
मनोज जरंगे यांच्या कुंबी जातीय संघटनेशिवाय मराठा समाजाचे विविध नेतेही या मागणीमध्ये सहभागी आहेत. या प्रकरणात:
- महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय मंत्रालय
- अभिजात जाती प्रमाणपत्र जारी करणारे विभाग
हि जबाबदार संस्था आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकृतपणे सांगितले की, जातीय प्रमाणपत्र देणे कायद्याच्या चौकटीतच होईल व विविध घटकांचा सल्ला घेतल्यानंतरच पुढील टप्पा ठरविला जाईल. तर विरोधकांनी सरकारवर दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पुढे काय?
जर महाराष्ट्र सरकारने १७ सप्टेंबरपूर्वी कोणताही निर्णय घेतला नाही तर, या विषयावर सामाजिक असहिष्णुता व राजकीय चर्चा वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारकडून तातडीने कायदेशीर व प्रशासकीय सुधारणा अपेक्षित आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
