महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गझेटीयरमधून मराठ्यांसाठी कुंभी जाती प्रमाणपत्रासाठी समिती गठीत केली
महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजासाठी कुंभी जाती प्रमाणपत्र देण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा पाऊल उचलले आहे. हैदराबाद गझेटीयर या ऐतिहासिक दस्तऐवजाच्या आधारे शासनाने शासकीय अधिसूचना (GR) जारी केली असून, कुंभी जातीसंबंधी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी समिती गठित करण्याचा आदेश देखील देण्यात आला आहे.
घटना काय?
हैदराबाद गझेटीयरमधील इतिहासात्मक संदर्भांचा वापर करून कुंभी जातीचे प्रमाणपत्र मराठ्यांना देण्यात येणार असल्याची शासकीय अधिसूचना 9 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रक्रियेत महाराष्ट्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाचा मुख्य सहभाग आहे. त्यांनी प्रशासकीय तज्ज्ञ, सामाजिक संघटना आणि जातीय अभ्यासक यांच्या सहकार्याने एक समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये विभागानुसार खालील सदस्यांचा समावेश आहे:
- समाजशास्त्रज्ञ
- इतिहासतज्ज्ञ
- प्रशासनिक अधिकारी
या समितीचा मुख्य उद्देश कुंभी जातीचे प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या उमेदवारांची पात्रता मूल्यांकन करणे हा आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयाचे मराठा समाजातील नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र विरोधकांनी न्याय्य आणि पारदर्शक प्रक्रियेची मागणी केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हैदराबाद गझेटीयरचा वापर करुन जातीय ओळख सुनिश्चित करण्याचा हा सकारात्मक उपक्रम आहे.
तात्काळ परिणाम
या निर्णयामुळे कुंभी जातीतले इच्छुक लाभार्थ्यांना पुढील मदत मिळेल:
- प्रमाणपत्र जाहीर केल्यानंतर आरक्षणासंबंधी सुविधा
- सामाजिक धोरणांतून मदत
- सामाजिक समावेशकतेला चालना
पुढे काय?
सरकारने पुढील तीन महिन्यांत समिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेला गती येईल. या प्रक्रियेची नियमित समीक्षा नियमांनुसार केली जाणार आहे.
About The Author
