Maharashtra may scrap rural service bond for MBBS graduates
महाराष्ट्र शासनाने MBBS पदवीधरांसाठी अनिवार्य ग्रामीण सेवा बंधन समाप्त करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवला आहे. या प्रस्तावावर चर्चा मुख्यमंत्री कार्यालयात झालेल्या बैठकीत झाली असून, विद्यार्थ्यांनी जलद निर्णय घेतल्याची मागणी केली आहे. ग्रामीण सेवा बंधनामुळे मेडिकल पदवीधरांना तीन वर्षे ग्रामीण भागात सेवा देणे अनिवार्य असते, ज्यामुळे काही विद्यार्थी वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण करताना व्यावसायिक अडचणींना सामोरे जात होते.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील आरोग्य विभाग आणि उच्च शिक्षण मंत्रालयाने MBBS पदवी घेतल्यानंतर तीन वर्षांच्या ग्रामीण सेवेच्या अनिवार्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर केला आहे. बैठक काल मुख्यमंत्री कार्यालयात पार पडली असून, यामध्ये संबंधित विभागीय अधिकारी, आरोग्य मंत्री, आणि विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कुणाचा सहभाग?
या चर्चेमध्ये आरोग्य मंत्रालय, उच्च शिक्षण मंत्रालय, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, तसेच विद्यार्थी संघटनांचे प्रमुख समाविष्ट होते. आरोग्य सचिवांनी ग्रामीण सेवा बंधनाच्या अंमलबजावणीतील अडचणींबाबत माहिती दिली.
प्रतिक्रियांचा सूर
- विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाला समर्थन दिले असून, ग्रामीण सेवा बंधनामुळे त्यांना वैद्यकीय क्षेत्रात प्रगती करणे कठीण झाले आहे असे सांगितले.
- विरोधकांनी या प्रस्तावावर शंका व्यक्त केली आणि ग्रामीण आरोग्य सेवांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली.
बजेट आकडे व माहिती
महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यात दरवर्षी सुमारे 1200 MBBS पदवीधर बाहेर पडतात ज्यांच्यावर ग्रामीण सेवा अनिवार्य आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी या सेवेची गरज असूनही, त्याचा परिणाम वैद्यकीय विकासावर झाला आहे.
तात्काळ परिणाम
- सद्याच्या बंधनाद्वारे ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा प्रभावित होऊ शकते असे तज्ज्ञ मत आहे.
- विद्यार्थ्यांनी यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमात आकर्षण कमी झाल्याचा युक्तिवाद मांडला आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासनाने याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी पुढील आठवड्यात विशेष बैठक बोलावली आहे. यामध्ये सर्व संबंधित घटकांच्या सूचना घेऊन अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
