पुण्यात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा मोठा कारवाई; बांधकाम कंपनीवर ₹1.7 कोटी दंड झाला ठोठाव
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पश्चिम विभागीय पीठाने पुण्यातील एका रिअल इस्टेट विकासकर्त्यावर पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹1.7 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. हे आदेश न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य विजय कुलकर्णी यांच्या संयुक्त निर्णयानंतर देण्यात आले आहेत. या विकासकर्त्याने आवश्यक मंजुरी व पर्यावरणीय परवाने न घेता मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम कार्ये केली असल्याचा आरोप होता.
घटना काय?
रिअल इस्टेट कंपनीने मूलभूत पर्यावरणीय नियमांची उणिव दाखवित मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम केले आहे. या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे तक्रार आल्यावर तपासणी केली गेली आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
कुणाचा सहभाग?
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
- पुणे महानगरपालिका
- पर्यावरण विभाग
- सामाजिक संघटना
- नागरिक
या सर्व घटकांनी प्रकरणात सक्रियपणे भूमिका बजावली.
अधिकृत निवेदन
NGT चे न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंग म्हणाले, “पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर कारवाई करण्याचा हा निर्णय अत्यावश्यक होता. पर्यावरणाचे रक्षण हे सर्वांचे कर्तव्य आहे आणि यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे.”
दंडाचे आकडे
₹1.7 कोटी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून मंजूर करण्यात आले असून, ही रक्कम विकासकाने सरकारच्या पर्यावरण संरक्षण खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
- सरकारने निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि याला पर्यावरणीय निगराणी सुधारण्याचा महत्त्वाचा टप्पा मानले आहे.
- विरोधकांनीही पर्यावरण नियमांचे काटेकोर पालन होण्यासाठी निर्णयाला साथ दिली आहे.
- पर्यावरण तज्ञांनीही या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली.
पुढे काय?
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की पुढील काळात अशा उल्लंघनांवर त्वरित आणि कडक कारवाई केली जाईल. तसेच, पुणे महानगरपालिकेने बांधकामांवर काटेकोर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
About The Author
