महाराष्ट्रमध्ये रिअल इस्टेट पुनर्विकासासाठी वेगळा RERA सारखा कायदा प्रस्तावित
मुंबई, 22 ऑगस्ट 2025 – महाराष्ट्र सरकारने नवीन गृहउद्योग धोरण-2025 अंतर्गत रिअल इस्टेट पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी वेगळा कायदा प्रस्तावित केला आहे, जो RERA सारखा असेल. सध्या या प्रकारचे प्रकल्प RERA च्या अधिपत्रात नाहीत, त्यामुळे या नव्या कायद्याचा उद्देश प्रकल्पांची गुणवत्ता वाढवणे, घरखुर्ची, सुरक्षा आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे हा आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रमंत्रिमंडळाने 2025 मध्ये नवीन गृहउद्योग धोरण जाहीर केले आहे ज्यामध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांकरिता स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा कायदा नियमघडा, मालकी हक्क संरक्षण आणि गुणवत्ता तपासणी यासारख्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
हा प्रस्ताव महाराष्ट्र गृह आणि अभियांत्रिकी विभागाने तयार केला असून त्याला राज्य सरकारची मान्यता मिळाली आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवसाय संघटना, नागरी समाजसंस्था आणि ग्राहक संघटनांचा सल्ला घेऊन हा कायदा पुढील टप्प्यात आणला जात आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या निर्णयाचे नागरिक आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनी स्वागत केले असून, पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र कायदा असावा जे पारदर्शकता आणि प्रतिष्ठा वाढवेल, असे म्हटले आहे. मात्र काही विरोधक सध्याच्या मॉडेलमध्ये सुधारणा करण्यावर भर देत स्वतंत्र कायद्याविषयी शंका व्यक्त करत आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने पुढील तीन महिन्यांत या कायद्याचा मसुदा अंतिम करण्यासाठी एक कमिटी गठीत केली आहे जी सर्व संबंधित घटकांचे मत घेईल. नंतर हा कायदा विधानसभेत मंजुरीसाठी सादर केला जाईल.
अधिक माहितीसाठी वाचत रहा Maratha Press.
About The Author
