महाराष्ट्र गृह धोरण 2025: पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र RERAसमान कायदा सुचवला
महाराष्ट्र शासनाने नवीन गृह धोरण 2025 मध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र RERA सारखा कायदा आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्याच्या रिअल इस्टेट नियमन कायदा (RERA) अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्प समाविष्ट नाहीत, त्यामुळे या क्षेत्रासाठी वेगळा कायदा निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्राच्या नवीन गृह धोरणात पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी RERA समान स्वतंत्र कायदा बनवण्याचा प्रस्ताव आहे. हा कायदा पुनर्विकास क्षेत्रातील व्यवहारांना अधिक पारदर्शक व सुरक्षित बनविण्यासाठी प्रस्तावित केला आहे. सध्या RERA अंतर्गत मुख्यतः नवीन रिअल इस्टेट प्रकल्पांचाच समावेश असून पुनर्विकास प्रकल्प यामध्ये नाहीत, ज्यामुळे गृहखाते, रहिवासी व गुंतवणूकदारांसाठी अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
कुणाचा सहभाग?
या धोरणाचा विकास खालील घटकांनी केला आहे:
- महाराष्ट्र गृह व नागरी विकास विभाग
- रिअल इस्टेट क्षेत्रातील स्टेकहोल्डर्स (डेव्हलपर्स, रहिवासी संघटना)
- कायदा सल्लागार
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र कायद्याने गुंतवणूकदार आणि रहिवाशींचे हित संरक्षित होईल.”
कालरेषा / घटनाक्रम
- 2020 मध्ये RERA चा अवलंब महाराष्ट्रात करण्यात आला.
- पुनर्विकास प्रकल्प RERA अंतर्गत न येण्यामुळे अनेक तक्रारी आल्या.
- 2024 च्या अखेरीस गृह विभागाने पुनर्विकास क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास सुरुवात केली.
- ऑगस्ट 2025 मध्ये नवीन गृह धोरणात हा प्रस्ताव द्वेरेजित केला.
पुष्टी-शुद्द आकडे
महाराष्ट्रात पुनर्विकास प्रकल्पांची संख्या 2019-2024 दरम्यान सुमारे 35% ने वृद्धिंगत झाली आहे. सध्या अंदाजे 10,000 प्रकल्प कार्यान्वित आहेत, ज्यांत हजारो घरांना पुनर्निर्माणाचे काम सुरू आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या कायद्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र शासनाकडून स्वागत होत आहे, तर काही विरोधकांनी या नव्या कायद्यामुळे बाजारपेठेत गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याचा अंदेश व्यक्त केला आहे. तज्ज्ञांनी या कायद्याला पुनर्विकास प्रकल्पातील पारदर्शकता आणि रहिवासी हक्कांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र गृह विभाग या कायद्याच्या मसुद्यावर सार्वजनिक सल्लागार मांडणी करणार असून, सल्ला गोळा केल्यानंतर विधानसभेत त्यावर चर्चा होणार आहे. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी 2026 पासून अपेक्षित आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
