महाराष्ट्रचा नवीन गृहनिर्माण धोरण 2025; रिअल इस्टेट पुनर्विकसनासाठी स्वतंत्र RERA-समान कायद्याचा प्रस्ताव
मुंबई, 22 ऑगस्ट 2025 – महाराष्ट्र सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरण 2025 अंतर्गत रिअल इस्टेट पुनर्विकसनासाठी स्वतंत्र RERA-समान कायद्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या या प्रकारच्या प्रकल्पांवर RERA (रिअल इस्टेट नियमन आणि विकास कायदा) लागू नसल्यामुळे, गुंतवणूकदार आणि भागधारकांच्या हितासाठी हा स्वतंत्र कायदा महत्त्वाचा ठरतो.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या पुनर्विकसनासाठी सुसंगत कायदेशीर फ्रेमवर्क नसल्यामुळे प्रकल्पांमध्ये विलंब आणि विवादांचे प्रमाण वाढले आहे. यावर मात करण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र RERA-समान कायद्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा कायदा पुनर्विकसन प्रकल्पांना व्यापत जाईल आणि खालील बाबी मजबूत करेल:
- पारदर्शकता
- जबाबदारी
- ग्राहक हक्क
कुणाचा सहभाग?
या धोरण निर्मितीत महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि औद्योगिक विकास विभाग प्रमुखांसह अनेक रिअल इस्टेट उद्योजक, पुनर्विकसन समिती आणि नागरिक संघटनांचा सहभाग आहे. सरकारच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे, “पुनर्विकसन प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक आहे ज्यामुळे विकसक आणि घरमालक दोघांनाही न्याय मिळेल आणि प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण होतील.”
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या निर्णयाचे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि व्यावसायिक कौतुक करत आहेत. तथापि, काही नागरिक संघटना घरकुलांच्या किमती वाढण्याचा धोका असल्याचे सांगत आहेत. विरोधकांनी या योजनेच्या काळजीपूर्वक आढावा घेण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की प्रस्तावित कायद्याला वित्तमंत्रालय आणि विधिमंडळाकडून मंजूरी घेतली जात आहे. पुढील काही महिन्यांत हा कायदा लागू होणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूक सुरक्षित राहील आणि पुनर्विकसन प्रकल्प सुरळीतपणे पुढे जातील.
अधिक माहितीसाठी Maratha Press सोबत संपर्कात राहा.
About The Author
