महाराष्ट्रमध्ये EV मालकांना 5 वर्षांच्या सवलत धोरणानंतरही टोल शुल्काचा सामना; MSRDC अंतिम सूचना येण्याची वाट पाहत आहे
महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना 5 वर्षांच्या टोल शुल्क माफी धोरण असूनही टोल प्लाझावरून शुल्क आकारले जात असल्याचे तक्रार आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) अद्याप या धोरणावरील अंतिम नोटीफिकेशनची प्रतीक्षा करत आहे, ज्यामुळे EV मालकांना तात्पुरते गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने गतवर्षी पर्यावरणपूरक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 5 वर्षांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन मालकांना टोल शुल्क वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, काही टोल प्लाझावरुन EV मालकांकडून शुल्क दिले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
कुणाचा सहभाग?
या धोरणाची अंमलबजावणी हा मुख्यतः महाराष्ट्र सरकार, महसूल विभाग आणि MSRDC यांचा सहभाग आहे. MSRDC ही अंतिम नोटीफिकेशनची प्रतिक्षा करत असून, स्थानिक टोल कलेक्टर्सना माहिती अद्ययावत करण्याचे निर्देश दिले जात आहेत.
अधिकृत निवेदन
MSRDC कडून मिळालेल्या निवेदनानुसार:
- “सरकारच्या टोल सवलत धोरणाची पूर्तता करण्यासाठी अंतिम नोटीफिकेशन प्रक्रियेत आहे.”
- “नोटीफिकेशन जारी झाल्यानंतर सर्व टोल प्लाझावर EV मालकांना विनातोल प्रवासाची सोय दिली जाईल.”
पुष्टि-शुद्ध आकडे
- महाराष्ट्रात सुमारे 25,000 इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे.
- गेल्या आर्थिक वर्षात EV च्या संख्येमध्ये 35% वाढ झाली आहे.
- 20% EV मालकांनी टोलवर शुल्क आकारल्याच्या तक्रारी नोंदवल्या आहेत.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
टोल शुल्क गृहित घेतलेल्या EV मालकांनी सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याचप्रमाणे, विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तातडीने स्पष्टता देण्याची मागणी केली आहे. तज्ञांचे मत आहे की टोल धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचणी असल्यामुळे लोकांच्या मनात नकारात्मक प्रतिक्रिया निर्माण होत आहे.
पुढे काय?
सरकारने लवकरच टोल धोरणासंदर्भातील अंतिम नोटीफिकेशन जाहीर करण्याचा आश्वासन दिले आहे. त्यानंतर MSRDC व संबंधित विभागांनी त्वरित टोल प्लाझावर सवलतीची अंमलबजावणी करावी. तसेच, सार्वजनिक वाहन मालकांसाठी अधिक स्पष्ट निर्देश जारी होतील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.
About The Author
